विपक्ष का वार, रामलाल शर्मा ने कहा- अपना फेलियर छुपाने के लिए परीक्षा के नाम पर इंटरनेट बंद कर रही सरकार

राजस्थान में बुधवार को भी आरएएस प्री परीक्षा के चलते कई जिलों में इंटरनेट बंद रहेगा. ऐसे में विपक्ष ने अब इंटरनेट बंद को मुद्दा बनाकर प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साधा है.

जयपुर.राजस्थान में आरएएस प्री परीक्षा के चलते कई जिलों में इंटरनेट बंद रहेगा. भर्ती परीक्षाओं के नाम पर इंटरनेट बंदी से कई लोगों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है. खासतौर पर ऑनलाइन व्यापार तो इस दौरान पूरी तरह ठप रहेगा. इसी कारण भाजपा ने अब इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. भाजपा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार अपने फैलियर्स छुपाने के लिए परीक्षा के नाम पर नेटबन्दी कर रही है.

भाजपा विधायक ने कसा तंज

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार के कार्यकाल में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार का खेल आम हो चुका है. सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई पुख्ता प्रबंध नहीं करे हैं लेकिन महज इंटरनेट बंद करके इसे रोकने के प्रयास किए जाते हैं. जबकि इंटरनेट बंद होने से व्यापार धंधों पर व्यापक असर पड़ता है. आमजन भी इससे सीधे तौर पर प्रभावित होता है.

वाईफाई और ब्रॉडबैंड के जरिए हो सकते है अपराध

शर्मा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि परीक्षाओं के दौरान केवल मोबाइल का नेट बंद रहेगा, जबकि वाईफाई और ब्रॉडबैंड के जरिए जो इंटरनेट मिल रहा है और वह मिलता रहेगा. इस प्रकार के नकल और अपराध करने वाला व्यक्ति तो किसी भी माध्यम से इस काम को अंजाम दे सकता है. सरकार केवल अपनी नाकामी छुपाने के लिए नेट बंद कर दें यह इस समस्या का सही समाधान नहीं है.

कई और ठोस प्रयासों की आवश्यकता

राज्य सरकार को भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने और अनियमितताओं पर नकेल कसने के लिए इंटरनेट बंदी के अलावा भी कई और ठोस प्रयास करना चाहिए. जिससे परीक्षाओं में नकल और अनियमितता भी ना हो और नोटबंदी के कारण आम जनता और इंटरनेट पर आधारित व्यापार प्रभावित ना हो. साथ ही रामलाल शर्मा ने कहा कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में जिस प्रकार की अनियमितता सामने आई.

उसमें यह साफ हो गया कि परीक्षा की अनियमितताओं में कई सरकारी कर्मचारी और जिन पर अनियमितता और नकल रोकने की जिम्मेदारी थी, वह भी इसमें शामिल पाए गए ऐसे में सरकार को सबसे पहले इस कमी को दूर करने के लिए ठोस कानून बनाना चाहिए. केवल नेट बंद करके परीक्षाओं का सफल आयोजन नहीं किया जा सकता.