जयपुर: शहर में शैक्षिक मंथन संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राम माधव ने कहा कि हमारी पार्टी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाकर देश में आमूलचूल बदलाव लाने की तरफ बढ़ रही है और पार्टी के नेता इस पूरे काम में मनोयोग से काम कर रहे हैं. हमारे देश के पुरोधाओ ने जो सपना देखा था उसे साकार होते हुए हम जरूर देखेंगे. हमारी पार्टी ने वंशवाद विहीन सरकार दी है अब तक गैर जवाबदेही को ही राजनीति माना जाता था लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने इस परिभाषा को बदल दिया है. हमारी पार्टी की सरकार जवाबदेही के साथ काम कर रही है.
शैक्षिक मंथन संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राम माधव राम माधव ने कहा कि देश में कोई भी बड़ा काम करने के लिए सहमति बनाई जाती है देश में 370 हटाने को लेकर व्यापक स्वीकार्यता है. जम्मू कश्मीर और घाटी में भी लोग खुश हैं, वहां शांति है और लोग इस पर विचार कर रहे हैं. इसी के साथ राम माधव ने कहा कि मैं कश्मीर की रोजमर्रा की राजनीति से लगातार जुड़ा रहा हूं. कश्मीर में सुरक्षाबलों की तैनाती, ब्लैकआउट इंटरनेट बंद जैसी बातें नई नहीं है वहां पहले भी कई बार ऐसा हुआ है. बुरहान वानी के वक्त भी ऐसा हुआ था फिर भी वे लोग बाहर निकले और पत्थरबाजी की लेकिन इस बार लोगों ने विरोध नहीं किया.
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शिक्षा को लेकर भी राम माधव ने अपने विचार रखे उन्होंने कहा कि आजादी का मतलब क्या होता है देश कैसे मजबूत हो तो होता है इस पर लगातार मंथन चल रहा है. उन्होंने कहा कि शिक्षा को राजनीति से अलग रखना चाहिए शिक्षा में भारतीयता की अवधारणा होनी चाहिए उसमें अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए उन्होंने कहा कि आधारभूत विज्ञान से हम आज भी बहुत पीछे हैं. देश में गुणवत्ता की शिक्षण संस्थाएं खड़ी करनी चाहिए. देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा शोध में भी सुधार करना होगा.
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उन्होंने कहा कि हम केवल सरकार में कांग्रेस के विकल्प के लिए नहीं है बल्कि आमूलचूल बदलाव के लिए है. इसमें राम मंदिर कोई शर्म का विषय नहीं हो सकता उसमें समान नागरिक संहिता होनी ही चाहिए इस काम के लिए शिक्षकों का सहयोग बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि शिक्षा को अध्यात्म संस्कृति से जोड़ना गलत नहीं है. जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर राम माधव ने कहा कि पाकिस्तान को इस मामले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है उसका लोकल स्टैंड नहीं है यह भारत सरकार के सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार का मामला है. उन्होंने कहा कि इस मामले में पाकिस्तान क्या करता है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है.
