सवालों के घेरे में राजनीतिक नियुक्तियां: उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने राज्यपाल को लिखा पत्र, राजनीतिक नियुक्तियां निरस्त करने की मांग - Jaipur latest news
गहलोत सरकार की ओर से हाल में की गई राजनीतिक नियुक्तियों में 11 विधायकों को शामिल करने को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सवाल (Question on Political Appointment) खड़े किए हैं. उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर इन नियुक्तियों को अवैधानिक (Rajendra Rathore wrote letter to Governor) बताया है.
राठौड़ ने की राजनीतिक नियुक्तियां रद्द करने की मांग
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Published : Feb 12, 2022, 8:02 PM IST
जयपुर.लंबे समय के इंतजार के बाद गहलोत सरकार की ओर से की गई राजनीतिक नियुक्तियां सवालों के घेरे (Question on Political Appointment) में आ गई है. उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राज्यपाल कलराज मिश्र को पत्र लिखकर (Rajendra Rathore wrote letter to Governor) प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों पर ऐतराज जताया है. राठौड़ ने पत्र के जरिए संविधान के अनुच्छेद 166 और 167 के तहत यह नियुक्तियां अवैधानिक करार दी है.
राजेंद्र राठौड़ ने राज्यपाल कलराज मिश्र को लिखे 4 पेज के पत्र में आंध्र प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और मुंबई हाईकोर्ट के फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 166 और 167 के तहत यह नियुक्तियां अवैधानिक हैं. राठौड़ ने राज्यपाल से आग्रह किया कि वह मुख्यमंत्री को नियुक्तियां निरस्त करने के लिए निर्देशित करें.
राठौड़ ने कहा कि अगर कोई सांसद और विधायक किसी लाभ के पद पर आसीन पाया जाता है तो संसद या संबंधित विधानसभा में उसकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया जा सकता है. केंद्र सरकार कीओर से जारी अधिसूचना के अनुसार किसी भी विधायक की ओर सरकार में ऐसे लाभ के पद को हासिल नहीं किया जा सकता है. जिसमें सरकारी भत्ते या अन्य शक्तियां मिलती है. जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9(ए) में भी सांसदों व विधायकों को लाभ का पद धारण करने की मनाही है. बावजूद इसके प्रदेश की गहलोत सरकार ने 11 विधायकों को बोर्ड, आयोग में नियुक्ति दी है .
राठौड़ ने कहा कि 21 नवंबर को हुई मुख्यमंत्री के सलाहकारों की नियुक्ति भी अवैधानिक थी. इसके बाद हाल में 11 विधायकों को राजनीतिक नियुक्ति दी गई. निर्वाचित जनप्रतिनिधि को लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया सकता. क्योंकि वह पहले से ही लाभ के पद पर चुनकर आए हुए हैं.