राठौड़ ने उठाई पिछली और वर्तमान सरकार में हुए पेपर लीक प्रकरण की जांच की मांग, कहा- दोषियों को भेजा जाए सलाखों के पीछे

राजस्थान विधानसभा सत्र (Rajasthan assembly session 2022) के तीसरे दिन भी रीट पेपर लीक (REET Paper Leak Case 2021) मामले को लेकर सदन में गतिरोध बना रहा. विधानसभा से बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कि यह सरकार हो या पिछली सरकार का कार्यकाल हो, भर्ती परीक्षा की जांच होनी चाहिए.

जयपुर. राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को भी विपक्ष ने अपनी रीट भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग (REET Paper Leak Case 2021) यथावत रखी. उन्होंने ऐलान किया है कि वे अपनी इस मांग पर डटे रहेंगे. नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मांग की है कि यह सरकार हो या पिछली सरकार का कार्यकाल हो, भर्ती परीक्षा की जांच होनी चाहिए और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए.

विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि विधानसभा में तीसरे दिन भी गतिरोध बना रहा. निलंबित किए गए 4 विधायकों के निलंबन वापसी का प्रस्ताव भी सत्ता पक्ष की ओर से नहीं लाया गया. उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष ना झुकेगा ना रुकेगा. हमारी रीट भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग ऐसे ही रखी जाएगी.

राठौड़ ने कहा कि रीट पेपर लीक प्रकरण में राजीव गांधी स्टडी सर्किल के पदाधिकारियों का नाम आने से यह स्पष्ट हो गया है कि मंत्रिमंडल में बैठे लोग भी परीक्षा के प्रश्न पत्र चोरी करने में शामिल थे. रीट पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच (CBI probe into reet paper leak case) की मांग को संसदीय कार्यमंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया. सत्ता पक्ष का रवैया भी शर्मनाक रहा. उन्होंने कहा कि सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा.

सीबीआई जांच से बचकर सरकार उच्च पदों पर बैठे लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है. इन लोगों की संलिप्तता पहले भी कई पेपर लीक प्रकरण में पाई गई है. उन्होंने कहा कि उच्च पदों पर बैठे लोग की इस पेपर लीक प्रकरण में शामिल नहीं है तो सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए. इससे पहले भी चार मामलों की जांच सीबीआई को दी गई है. उन्होंने कहा कि दाल में जरूर कुछ काला है. इसलिए सरकार सीबीआई जांच से बच रही है. राठौड़ ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अध्यापक भर्ती परीक्षा में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी जेल गए थे तो प्रदेश की पिछली सरकार हो या यह सरकारों पेपर लीक प्रकरण की जांच होनी चाहिए. जो भी दोषी हो वह सलाखों के पीछे जाना चाहिए.