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'जितनी दगाबाजी Gehlot सरकार ने अल्पसंख्यकों के साथ की, उतनी किसी के साथ नहीं'

अल्पसंख्यक मोर्चा (Minority Front) के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सादिक खान (Mohammad Sadiq Khan) के पदभार ग्रहण समारोह में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ (Rajendra Rathore) ने गहलोत सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया. राठौड़ ने यहां तक कह दिया कि, जितनी दगाबाजी गहलोत सरकार ने अल्पसंख्यकों के साथ की, उतनी किसी के साथ नहीं की है.

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Published : Mar 1, 2021, 12:43 AM IST

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उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़

जयपुर.मोहम्मद सादिक खान के पदभार ग्रहण समारोह में राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार (Gehlot Government) पर जमकर निशाना साधा. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की बुनियाद, अल्पसंख्यकों की बल्लियों पर खड़ी हुई है. यूपीए सरकार में सच्चर कमीशन बना था, उसने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश में सबसे कम तालीम अल्पसंख्यकों में है. नौकरियों और व्यापार से जुड़े हुए सबसे कम लोग भी अल्पसंख्यक समुदाय में ही हैं.

उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बयान...

राठौड़ ने कहा कि जिस सरकार को बनाने में अल्पसंख्यक समुदाय की अहम भूमिका रहती है, उस सरकार ने अल्पसंख्यकों को क्या दिया है? मेरे विधानसभा क्षेत्र चूरू में भी अल्पसंख्यक समुदाय काफी संख्या में हैं. उसमें कुछ लोग मजबूती से मेरे साथ खड़े होते हैं और कुछ बिना मांगे समर्थन भी देते हैं. गहलोत सरकार के बजट को लेकर राठौड़ ने कहा कि बजट में मदरसे तक का नाम नहीं लिया गया.

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उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वसुंधरा राजे सरकार में कक्षा 1 से 5 तक उर्दू तालीम शुरू की गई थी, जिसे बंद कर दिया गया. अल्पसंख्यक समुदाय को उम्मीद थी कि उर्दू तालीम को फिर से शुरू करने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे. लेकिन अल्पसंख्यकों की यह उम्मीद पूरी नहीं हो पाई. अल्पसंख्यक समुदाय को उम्मीद थी कि मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए भी सरकार कुछ करेगी, लेकिन अफसोस की बात है कि गहलोत सरकार ने इस संबंध में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया. राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जितनी दगाबाजी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ की है, उतनी किसी के साथ नहीं की. बजट में सरकार ने अल्पसंख्यकों को सिर्फ और सिर्फ निराश किया है.

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नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने इस नागरिकता संशोधन कानून को भी नागरिकता लेने वाला कानून बता दिया. लेकिन उसकी भी कलई खुल गई है. लोगों को समझ में आ गया है कि यह नागरिकता लेने वाला नहीं, नागरिकता देने वाला कानून है.

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