राजस्थान यूनिवर्सिटी को जल्द मिलेगा बीसलपुर का पानी, 15.60 करोड़ रुपए की परियोजना को मिली मंजूरी

विश्वविद्यालय को बीसलपुर के पानी से जोड़ने के लिए 15.60 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है. साथ ही यूनिवर्सिटी संबद्ध महाराजा कॉलेज कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज और महारानी कॉलेज में भी विद्यर्थियों के पीने के लिए बीसलपुर का पानी सप्लाई किया जाएगा और इसके लिए 15 किलोमीटर की पेयजल लाइन बिछाई जाएगी.

जयपुर. राजस्थान यूनिवर्सिटी के लाखों विद्यार्थियों को जल्द ही पीने के लिए बीसलपुर का पानी मिलने लगेगा. जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव की अध्यक्षता में वित्त समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में विश्वविद्यालय को बीसलपुर के पानी से जोड़ने के लिए 15.60 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है. जलदाय विभाग के अधिकारियों के अनुसार राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित संबद्ध महाराजा कॉलेज कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज और महारानी कॉलेज में विद्यर्थियों के पीने के लिए बीसलपुर का पानी सप्लाई किया जाएगा और इसके लिए 15 किलोमीटर की पेयजल लाइन बिछाई जाएगी.

इस परियोजना का काम दो चरणों में पूरा होगा. पहले चरण में 9:50 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में 15 लाख लीटर का जलाशय और 40 लाख लीटर की पानी की टंकी का निर्माण किया जाएगा. महाराजा कॉलेज में 6.50 लाख लीटर का जलाशय और 4 लाख लीटर पानी की क्षमता की पानी की टंकी का निर्माण होगा. दूसरे चरण में विश्वविद्यालय परिसर में 3.30 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा.

राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, शिक्षक आवास, राजस्थान कॉलेज कॉमर्स कॉलेज और विश्वविद्यालय सभी हॉस्टल में भी इसी परियोजना से पेयजल आपूर्ति हो सकेगी. विभाग के अनुसार इस परियोजना का काम पूरा होने में करीब एक साल का समय लगेगा और बीसलपुर बांध से 33 लाख लीटर पानी की आपूर्ति प्रतिदिन की जाएगी. बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को बीसलपुर का पानी उपलब्ध कराने के लिए घोषणा की थी. मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप इस परियोजना को मंजूरी दी गई है.

राजस्थान यूनिवर्सिटी के निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर जे पी यादव ने भी इस परियोजना के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिलाया था. उन्होंने कहा था कि जलदाय विभाग को विश्वविद्यालय में जहां भी जमीन की आवश्यकता होगी, वहां जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी और यदि जरूरत पड़ी तो विश्वविद्यालय की ओर से भी बजट का प्रावधान किया जाएगा.