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जनजाति विभाग शुरू करेगा 'टीएडी सुपर थर्टी' प्रोजेक्ट, प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए मिलेगी प्री कोचिंग - Rajasthan Tribal Department

राजस्थान का जनजाति विभाग 'टीएडी सुपर थर्टी' प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है. जिसके अंतर्गत शहर या और जनजाति समुदाय के 30 विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए फ्री कोचिंग देगा.

Tad super 30 project, pre coaching for tribal students
राजस्थान जनजाति विभाग शुरू करेगा टीएडी सुपर थर्टी प्रोजेक्ट

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Published : Sep 16, 2020, 6:59 PM IST

जयपुर. रितिक रोशन की फिल्म 'सुपर 30' सबको याद है. इस फिल्म में जिस तरीके से ऋतिक रोशन 30 गरीब छात्रों को परीक्षा की तैयारी करवाते हैं, अब कुछ उसी तरीके से राजस्थान का जनजाति विभाग भी सहरिया और जनजाति समुदाय के 30 विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए प्री कोचिंग देने जा रहा है.

राजस्थान जनजाति विभाग शुरू करेगा टीएडी सुपर थर्टी प्रोजेक्ट

जनजाति और सहरिया समुदाय के विद्यार्थियों का प्रशासनिक सेवा में चयन हो सके, इसके लिए राजस्थान के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से 'टीएडी सुपर थर्टी' प्रोजेक्ट के तहत निःशुल्क ऑनलाइन प्री कोचिंग शुरू की जाएगी.

विभाग के मंत्री अर्जुन बामनिया ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जनजाति और सहरिया समुदाय के ऐसे 30 विद्यार्थियों जिन्होंने न्यूनतम स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र हो, स्नातक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए हो और अभ्यर्थी के अभिभावक आयकरदाता नहीं हो, उन्हीं छात्रों को प्री कोचिंग में प्राथमिकता दी जाएगी.

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मंत्री बामनिया ने बताया कि ‘टीएडी सुपर थर्टी’ प्रोजेक्ट की शुरुआत 15वीं विधानसभा के चौथे सत्र में जनजाति के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग के चयन के लिए कोचिंग कराने के आश्वासन के तहत की जा रही है.

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री ने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत 20 छात्र एवं 10 छात्राओं को राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए RAS ऑनलाइन प्री कोचिंग दी जाएगी. तैयारी के इच्छुक ऐसे अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करना आवश्यक होगा. अभ्यर्थियों का चयन विभाग द्वारा गठित एक कमेटी द्वारा किया जाएगा.

अभ्यर्थी का चयन 80% शैक्षणिक योग्यता और 20% साक्षात्कार के अनुसार चयनित होने पर मेरिट के आधार पर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कोचिंग के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एआईए के माध्यम से राजस्थान के प्रतिष्ठित संस्थाओं में चयन किया जाएगा.

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इस घोषणा के बाद जनजाति मंत्री ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार के इस कदम से न केवल जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों का शैक्षणिक आर्थिक और सामाजिक स्तर उन्नत होगा, बल्कि इस समुदाय के विद्यार्थी प्रशासनिक सेवाओं में चयनित होकर देश के विकास की प्रक्रिया में अपनी भूमिका भी निभा सकेंगे.

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