उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2016...पुलिस बेड़े में दो भर्तियों से मिलेंगे 1132 उप निरीक्षक

गृह विभाग ने आदेश जारी कर पुलिस विभाग में पुलिस उप निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने का रास्ता साफ कर दिया है. विभाग ने 621 उप निरीक्षकों के पद की अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेज दी है.

जयपुर. उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2016 का रास्ता साफ होने से अब पुलिस बेड़े में दो भर्तियों में 1132 उप निरीक्षक मिलेंगे. गृह विभाग ने आदेश जारी कर पुलिस विभाग में पुलिस उप निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने का मार्ग साफ कर दिया है. विभाग ने 621 उप निरीक्षकों के पद की अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेज दी है. पूर्व में आरपीएससी को 330 पदों की अभ्यर्थना भेजी थी. इन पदों में 181 पद अतिरिक्त जोडकर कुल 511 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है. दोनों भर्तियों के पूरा होने पर पुलिस बेड़े में 1132 उप निरीक्षक शामिल होंगे.

पुलिस बेड़े में दो भर्तियों में मिलेंगे 1132 उप निरीक्षक

दरअसल पुलिस विभाग की ओर से आरपीएससी को उप निरीक्षक सीधी भर्ती, 2016 के लिए 330 पद की अभ्यर्थना भेजी गई थी. जिस पर आरपीएससी ने 5 अक्टूबर 2016 को विज्ञप्ति जारी की. उप निरीक्षक पदों के लिए 4 अक्टूबर 2018 को वित्त विभाग ने 391 अतिरिक्त पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की. इन पदों को भी पूर्व में 330 पदों पर भर्ती के लिए भेजी गई. अभ्यर्थना में शामिल करने के लिए आरपीएससी को भेजा गया. इस पर आरपीएससी ने बताया कि नियमानुसार विज्ञप्ति किये गये पदों (प्रत्येक शाखा) में अधिकतम 50 प्रतिशत पद ही जोड़े जा सकते हैं.

आरपीएससी के नियम का हवाला देने पर विभाग ने 330 पदों के 50 प्रतिशत पद के आधार पर 164 पदों के अभ्यर्थना पुनः आरपीएससी को भिजवाई. जिस पर आरपीएससी ने 5 दिसम्बर, 2018 को कुल 494 (330 एवं 164) पदों के शुद्धि पत्र का प्रकाशन किया. कार्मिक विभाग की ओर से अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान पर 17 अतिरिक्त पदों के लिए विभाग की ओर से आरपीएससी को अभ्यर्थना भेजी गई. जिस पर आरपीएससी ने 23 अगस्त 2019 को शुद्धि पत्र जारी कर 511 (494 एवं 17) पदों का प्रकाशन किया.

वर्तमान में पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के 2130 पदों में से 1200 पद रिक्त हैं. 1200 पदों में से 621 पदों की अभ्यर्थना आरपीएससी को भेजी जा चुकी है तथा 511 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है. अतः उप निरीक्षक भर्ती 2016 में न तो 227 पद विज्ञप्ति किए गए थे और न ही विज्ञप्ति पदों में कोई भी कटौती की गई थी.