राजस्थान के छात्रों को मिलेगा एडमिशन में 25% आरक्षण, सरकार यूनिवर्सिटी को सिंडिकेट की बैठक में देगी नियमों में बदलाव के निर्देश

राजस्थान के छात्रों को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुरमें एडमिशन में 25% आरक्षण जल्द मिलना शुरू हो जाएगा. विधानसभा में निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने यह मांग उठाई. जिसपर सीपी जोशी ने उन्हें सरकार से यूनिवर्सिटी को सिंडिकेट की बैठक में नियमों में बदलाव के निर्देश के खुद करने के लिए कहा है.

जयपुर.राजस्थान के छात्रों को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में एडमिशन के लिए 25 फीसदी आरक्षण की मांग निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाई. संयम लोढ़ा ने कहा कि राजस्थान की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर देश भर की लॉ यूनिवर्सिटी में पांचवें रैंक पर है. बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल के बाद जोधपुर का नंबर आता है. इन सभी पांचों विश्वविद्यालयों ने अपने-अपने स्टेट के 25 फीसदी विद्यार्थियों के लिए सीटें रिजर्व कर दी हैं.

उन्होंने कहा कि राजस्थान में जब लॉ डिपार्टमेंट, एडवोकेट जनरल ने एडवाइज कर दिया और राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय ले लिया है और अब तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने खुद इसपर सहमति दे दी तो राजस्थान के छात्रों को 25 फीसदी कोटा मिलेगा या नहीं. इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से पूर्व में भी राजस्थान के स्थानीय विद्यार्थियों के लिए 25 फीसदी कोटा दिए जाने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया है. इस संबंध में जो अमेंडमेंट होने हैं वह विधानसभा से कराने के लिए यूनिवर्सिटी हमें कह रही है.

इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि 13 सितम्बर 2021 को जब अपने पत्र में विश्वविद्यालय ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य के विद्यार्थियों के लिए 25 फीसदी कोटा के लिए वह प्रतिबद्ध हैं और जब यूनिवर्सिटी ने भी कह दिया है तो खाली इंश्योर करना है कि विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की बैठक हो जाए और यह अमेंडमेंट जाए कि अगले सत्र से 25 फीसदी सीटें राजस्थान के स्टूडेंट के लिए रिजर्व हो जाए.

इस पर मंत्री भाटी ने कहा कि विश्वविद्यालय ने यह कहा कि विधानसभा में एक्ट में अमेंडमेंट करके भेजा जाए तब हम करेंगे, जबकि जो एक्ट बना हुआ है उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि विश्वविद्यालय की काउंसिल यह तय कर सकती है. यह बात सरकार आज ही दोबारा विश्वविद्यालय को लिख देगी. इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने मंत्री भाटी से फिर कहा कि जब विश्वविद्यालय कह रहा है कि हम कमिटेड है तो आपको केवल विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की मीटिंग करवानी है. उन्हें कहना है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही यह अमेंडमेंट कर सकती है. इसके लिए असेंबली में आकर अमेंडमेंट कराने की जरूरत नहीं है.

जोशी ने कहा कि केवल वाइस चांसलर को कहना है कि आपने 13 सितम्बर को यह बात रखी है अब आप इसमें बदलाव कर दें. इसपर मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि जैसा आपने कहा हम आपके निर्देश के अनुसार आज ही विश्वविद्यालय को लिख देंगे कि विश्वविद्यालय राजस्थान के छात्रों को 25 फीसदी आरक्षण देने के लिए जो भी इंटरनल प्रक्रिया अपना सकता है, वह कर सकते हैं.