Rajasthan Student Union: प्रदेश में छात्र संघ चुनाव का शंखनाद, 26 अगस्त को होगा मतदान

प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों में 26 अगस्त को छात्रसंघ चुनाव (Rajasthan Student Union Election) होंगे. छात्रसंघ चुनाव के तहत मतदान 26 अगस्त को सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा. जिसके बाद 27 अगस्त को परिणाम घोषित होंगे.

जयपुर. छात्र संघ चुनाव को लेकर उच्च शिक्षा विभाग में आदेश जारी करते हुए छात्र संघ चुनाव की तारीखों (Rajasthan Student Union Election) का ऐलान कर दिया है. इसके लिए मतदाता सूचियों का प्रकाशित 18 अगस्त को किया जाएगा. उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार उम्मीदवार नामांकन पत्र 22 अगस्त को सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक भर सकेंगे. जबकि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 23 अगस्त है. उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन इसी दिन शाम 5 बजे तक कर दिया जाएगा.

प्रदेश में 26 अगस्त को छात्रसंघ चुनाव के लिए वोटिंग होगी. जबकि 27 अगस्त को मतगणना के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. साथ ही विजयी उम्मीदवार शपथ ग्रहण करेंगे. कोरोना के चलते पिछले दो वर्षों से छात्रसंघ चुनाव नहीं हो पाए थे. बीते दिनों सीएम अशोक गहलोत की ओर से छात्र संघ चुनाव की घोषणा के साथ ही छात्र नेता तैयारियों में जुट गए हैं. वहीं अब तारीख आने के बाद एनएसयूआई और एबीवीपी ने इसका स्वागत किया है. प्रदेश की 15 यूनिवर्सिटी और 439 सरकारी कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव आयोजित होंगे. इसके अलावा कई प्राइवेट कॉलेज भी छात्र संघ चुनाव आयोजित कर आएंगे.

चुनाव पर उठ रहे सवाल:राजस्थान विश्वविद्यालय समेत प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है. हालांकि 26 अगस्त को छात्रसंघ चुनाव होने की संभावनाओं पर सवाल उठ रहे हैं. राजस्थान विश्वविद्यालय के संदर्भ में बात करें तो यहां पीजी में दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई हैं. परीक्षा और रिजल्ट की प्रक्रिया 26 दिन में संभव हो पाना मुश्किल ही है. चूंकि एनुअल स्कीम में यूजी और पीजी के की सब्जेक्ट रिजल्ट नहीं आ पाए हैं, रिजल्ट आने के बाद एडमिशन प्रक्रिया में भी समय लगेगा. उधर, विधि महाविद्यालय समेत अन्य कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम चल रहे हैं, पीजी में भी नए एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होना बाकी है. ऐसे में नियत तिथि 26 अगस्त तक छात्र संघ चुनाव होना संभव नहीं है. अगर ऐसा होता है तो 50% विद्यार्थी अपने संवैधानिक अधिकार मतदान से वंचित रहेंगे.