जयपुर.राज्य सरकार को तबादलों से रोक हटाए 15 घंटे भी नहीं हुए कि राज्य निर्वाचन आयोग ने आबकारी विभाग के तबादलों पर रोक लगा दी है. आयोग ने यह रोक बिना अनुमति तबादले करने के चलते लगाई गई है. आयोग ने 44 आबकारी सेवा के अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगाई है.
राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने आबकारी सेवा के 44 अधिकारियों के बुधवार को हुए तबादलों पर रोक लगा दी है. यह तबादले आयोग की बिना अनुमति या परामर्श के किए गए थे. जिसकी वजह से तबादलों पर रोक लगाई गई है. आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह ने अपने आदेश में कहा कि 7 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग की से प्रदेश ग्राम पंचायतों के चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं. कार्यक्रम जारी होने के साथ आदर्श आचार सहिंता लागू हो गई थी.
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वहीं कार्यक्रम जारी करते हुए आयोग के जारी आदेश में उसने साफ तौर पर लिखा था कि किसी भी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों पर रोक रहेगी और किसी विषय परिस्थिति में तबादला जरूरी हुए तो इसके लिए आयोग से औचित्य के साथ अनुमति ली जाएगी. आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन के बावजूद भी आबकारी सेवा 44 अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी गई. इसे आयोग ने गंभीरता से लेते हुए तबादलों पर रोक लगा दी है.आयोग ने निर्देश दिए कि बुधवार को तबादला सूची में जिसका तबादला हुआ है और कोई भी अधिकारी कार्य या स्थान से रिलीव भी हो गया है तो वह पुनः अपने पुराने कार्य स्थल पर ही कार्य ज्वाइन करें.
बता दें कि प्रदेश की गहलोत सरकार ने करीब 15 घंटे पहले ही प्रदेश में तबादलों पर लगी रोक को हटा दिया था लेकिन आयोग ने सरकार द्वारा आबकारी विभाग के तबादलों को निरस्त कर यह दिखा दिया कि चुनावी समर के समय निर्वाचन आयोग के आदेश ही अंतिम आदेश होते हैं.