खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न नौकरी की व्यवस्था सीएम गहलोत की दूरदर्शिता, अब ग्रामीण ओलंपिक में रचेंगे इतिहास- अशोक चांदना

गहलोत सरकार के तीन साल पूरे (gehlot government third anniversary) हो चुके हैं ऐसे में खेल जगत के लिए ये तीन साल कैसे रहे और क्या खास हुआ खिलाड़ियों के लिए इसे लेकर जयपुर में खेल मंत्री अशोक चांदना (rajasthan sports minister ashok chandana special conversation) ने ईटीवी से खास बातचीत की.

जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 वर्ष (gehlot government third anniversary) पूरे कर लिए हैं. इन 3 सालों में खेल विभाग में खेल की व्यवस्था से लेकर खिलाड़ियों के संबंध में काफी कुछ बदला है जहां खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत सरकारी विभागों में नौकरियां दी गईं तो वहीं ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए प्रदेश की सरकार ने इनामी राशि भी दोगुनी कर दी ताकि खेलों के प्रति युवाओं में रुचि बढ़े.

खेल विभाग के मुखिया और प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना ने (rajasthan sports minister ashok chandana special conversation) इस मौके पर ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत सरकारी नौकरियां प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरदर्शिता का परिणाम हैं. उन्होंने कहा कि खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी जो घोषणाएं सरकार की ओर से की गई थी उन्हें धीरे-धीरे पूरा किया जा रहा है. इन 3 सालों की बात करें तो राज्य के खिलाड़ियों और खेल को लेकर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है.

182 खिलाड़ियों को मिली नौकरी

खेल मंत्री अशोक चांदना ने बताया कि आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत प्रदेश के 182 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया गया है जिसके तहत खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में डीवाईएसपी, वन विभाग में एसीएफ से लेकर अन्य विभागों में नौकरियां दी गईं हैं. इसके अलावा सरकार ने ओलंपिक खेलों की तैयारी करने वाले खिलाड़ियों को पांच लाख रुपए की प्रशिक्षण राशि देने की घोषणा भी की गई है. वहीं प्रदेश के राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के टीए और डीए में भी बढ़ोतरी लंबे समय बाद की गई है. मंत्री चांदना ने बताया कि प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर तैयार किया गया है जिसकी सौगात जल्द ही खिलाड़ियों को दी जाएगी.

ग्रामीण ओलंपिक में खिलाड़ी रचेंगे इतिहास

प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी

प्रदेश की गहलोत सरकार ने बजट में घोषणा करते हुए ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने पर इनाम राशि दोगुनी कर दी है. मंत्री चांदना का कहना है कि पहले खिलाड़ियों को इनाम राशि के लिए भटकना पड़ता था लेकिन इस बार हमने खिलाड़ियों की फ्लाइट जयपुर लैंड होने से पहले उनके खाते में इनाम राशि डाल दी. प्रदेश की गहलोत सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि देने की घोषणा की. हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने मेडल भी जीते और सरकार की ओर से मेडल विजेताओं को 10 करोड़ की नकद राशि दी गई.

ग्रामीण ओलंपिक खेल

हाल ही में खेल विभाग की ओर से ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन की घोषणा की गई है. अब तक तकरीबन 27 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. खेल मंत्री अशोक चांदना का कहना है कि खेलों से जुड़ी असली प्रतिभा गांव में देखने को मिलती है लेकिन कई बार प्लेटफार्म नहीं मिल पाने के कारण खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते. ऐसे में हम एक प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों के माध्यम से ऐसे खिलाड़ियों को तैयार किया जाए जो आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्म पर राजस्थान का नाम रोशन कर सकें.