जयपुर. राजस्थान अक्षय उर्जा निगम और इसकी सहयोगी कंपनी समग्र रुप से राज्य सरकार को 10 प्रतिशत की दर से लाभांश देगी. आरआरईसी (RREC) के चेयरमेन और अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस और उर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित संचालक मण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान अक्षय उर्जा निगम और इसकी सहयोगी कंपनी का वर्ष 2020-21 के दौरान 162 करोड़ रु. से अधिक का सालाना कारोबार रहा है.
अग्रवाल के अनुसार इससे पूर्व के वित्तीय वर्ष 2019-20 में 158 करोड़ 18 लाख रुपए का कारोबार रहा था. अगले माह होने वाली निगम की वार्षिक साधारण सभा में अनुमोदन के बाद एक मोटे अनुमान के अनुसार राज्य सरकार को उसकी हिस्सा राशि पर एक करोड़ 29 लाख रुपए का लाभांश दिया जाएगा. डॉ. अग्रवाल ने बताया कि निगम द्वारा सोलर उर्जा के क्षेत्र में राज्य को समूचे देश में अग्रणी प्रदेश बनाने की दिशा में समग्र और समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं. राजस्थान उर्जा संरक्षण क्षेत्र में दूसरे स्थान पर आने के साथ ही अब फ्रंट रनर प्रदेश बन गया है.
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