- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की राज्यपाल से मुलाकात 20 मिनट तक राजभवन मे रुके
LIVE : राजस्थान में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट यहां देखें.... - राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष
00:26 July 24
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री गहलोत पर तंज कसा
00:22 July 24
कांग्रेस के बागी विधायक विश्वेंद्र सिंह का ट्वीट...
21:06 July 23
19:05 July 23
सचिन पायलट ने परसराम मदेरणा की जयंती पर किया TWEET
19:04 July 23
सीएम गहलोत के बयान पर गुलाबचंद कटारिया ने किया पलटवार
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का पलटवार
- कहा- आजकल काफी तनाव में है मुख्यमंत्री
- जो भी उनके मुंह में आता है वही बोल देते हैं- कटारिया
- वो चाहते थे हाई कोर्ट के जजमेंट को रोकना
- आज तक ऐसी भाषा किसी ने नही बोली- कटरिया
- कहा-हिंदुस्तान में ही काबिलियत है अमेरिका में वॉइस टेस्ट की क्या जरूरत
- Osd लोकेश ने किस हैसियत से जारी किया ऑडियो ??
- Cm के मन मष्तिष्क बहुत प्रेशर है-कटारिया
- मेरा केल्कुएशन कहता है कि
- विधायक इकट्ठा हो गए लेकिन फ्लोर पर वोट किसको देंगे इसे लेकर कन्फ्यूज़न
- वास्तव में पूरा भरोसा अगर है तो हाउस में जाकर फ्लोर टेस्ट देते
- विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि
- राज्यपाल को निवेदन करना पड़ेगा हाउस बुलाने का
- राज्यपाल तय करेंगे कि निकट भविष्य में हाउस बुलाने की कोई स्थिति है ही नही
- सच में बहुमत है ही नहीं इसीलिए भाषा इतने नीचे जा रही है
- आपस का झगड़ा है उनका हमने नही कहा कि 18 महीने तक बात न करो
- झगड़ा आपका है हम उनकी ताकत देख रहे है किसके पास कितनी है फिर फैसला लेंगे -कटारिया
- व्हीप जारी करके नोटिस देना आज तक नही देखा मैंने
- न्यायपालिका अपना काम करती है विधानसभा अपना
- रात 10 बजे विधानसभा खुलवा कर नोटिस भेजा कौनसा पहाड़ पड गया था
- Mp कर्नाटक के बाद राजस्थान में भी आपरेशन के सवाल पर बोले
- मध्यप्रदेश में 4 व 5 का अंतर था यहां 25 का अंतर है
- Bjp सारी ताकत जोड़ दे फिर भी सभव नही है
- जब तक कांग्रेस का घर नहीं टूटता जब तक कुछ नहीं कह सकते अभी हम देख रहे हैं
17:34 July 23
- क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामले में केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जांच का मामला
- कोर्ट द्वारा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जांच के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा- कोर्ट ने इस मामले में अनुसंधान के निर्देश दिए हैं तो हो जाएगा अनुसंधान
17:30 July 23
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने किया TWEET
16:29 July 23
सीएम अशोक गहलोत बोले- हमारे पास बहुमत है
- सीएम अशोक गहलोत प्रेस से हो रहे मुखातिब
- कहा- हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार है
- कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं
- हमारे पास पर्याप्त बहुमत है
16:21 July 23
पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सचिन पायलट के समर्थन में किया TWEET
15:05 July 23
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता आगे की रणनीति पर कर रहे चर्चा
- सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा
- होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस नेता आगे की रणनीति पर कर रहे हैं चर्चा
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने कक्ष में है मौजूद
- प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे रणदीप सुरजेवाला के साथ कर रहे हैं चर्चा
13:57 July 23
राजस्थान का सियासी संग्राम
- मामले के सुप्रीम कोर्ट में जाने पर राठौड़ का बयान
- कांग्रेस के अंतर्द्वंद ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में लाकर खड़ा कर दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई
- देश के संसदीय इतिहास में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के निर्णय नजीर बनेंगे
- क्योंकि कई संविधानिक प्रश्न इस दौरान खड़े हो गए
- लेकिन राजस्थान का दुर्भाग्य है कि, लगातार 14 दिन भी विधायक होटल में है...
- विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर राठौड़ ने कहा कोरोनावायरस को लेकर विचार के लिए बुलाया जाता तो ठीक रहता....
- टिड्डी और प्रदेश के सूखे को लेकर बुलाया जाना चाहिए था विशेष सत्र....
- कांग्रेस का आंतरिक संघर्ष और विशेष सत्र यह शासन के लिए कलंक के रूप में रहेगा
- राठौड़ ने कहा- बीजेपी जिम्मेवार प्रतिपक्ष है सारी राजनीतिक घटनाओं का मूल्यांकन करना हमारा धर्म है,जो हम कर रहे हैं
12:42 July 23
सोमवार को सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट
- SC- ये लोकतंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं. लोकतंत्र कैसे चलेगा? ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं हम इसे सुनना चाहते हैं.
- मुकुल रोहतगी- "अगर स्पीकर खुद दो बार टालने के लिए सहमत हो सकते हैं, तो वह 24 घंटे तक इंतजार क्यों नहीं कर सकते?"
- हरीश साल्वे ने कहा- विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व में दो बार कार्यवाही स्थगित कर दी थी.
- उन्होंने कहा कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और स्थिरता के मुद्दों को हाईकोर्ट के समक्ष तर्क दिया गया है. उस पर अब HC से फैसला क्यों नहीं करना चाहिए?
- SC- क्या हम कह सकते हैं कि HC का आदेश यहां के परिणाम के अधीन होगा?
- साल्वे ने कहा- हां, हाईकोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा
- HC का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के परिणाम के अधीन होगा
- SC अगले सोमवार को इस पर सुनवाई करेगा
- SC का कहना है कि राजस्थान HC स्पीकर से अयोग्यता नोटिस के खिलाफ बागी कांग्रेसी विधायकों की याचिका पर आदेश पारित कर सकता है.
11:53 July 23
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- विधायकों के असंतोष की आवाज दबाई नहीं जा सकती, उन विधायकों को भी जनता ने चुना है
- SC- क्या पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया है? अगर पार्टी इस बारे में आश्वस्त नहीं होती है तो पार्टी उन्हें क्यों नहीं निकाल रही है?
- सिब्बल- मैं पार्टी नहीं हूं .... मैं स्पीकर हूं।
- सिब्बल- असंतोष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता ... तब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा
- SC- आखिरकार वे लोगों द्वारा चुने गए हैं. क्या वे अपनी असहमति व्यक्त नहीं कर सकते?
- सिब्बल- लेकिन फिर उन्हें समझाना पड़ेगा. यह स्पीकर ही तय करेंगे, कोई कोर्ट नहीं.
- SC- यह सिर्फ एक दिन की बात है. आप इंतजार क्यों नहीं कर सकते?
- SC ने सिब्बल से पूछा- अंतर-पार्टी लोकतंत्र पर आपका क्या विचार है?
- सिब्बल- यह उनके लिए समझाना है. उन्हें वापस आना चाहिए और कहना चाहिए कि वे छुट्टी पर थे. वे मुक्त भाषण का प्रयोग कर रहे हैं.
- SC- क्या पार्टी की बैठक में भाग लेने के लिए वैध व्हिप जारी किया जा सकता है? व्हिप केवल विधानसभा में भाग लेने या बाहर बैठक के लिए मान्य है?
- सिब्बल-यह व्हिप नहीं है. यह पार्टी के मुख्य सचेतक द्वारा जारी किया गया एक नोटिस है.
- SC- तो यह बैठक में भाग लेने के लिए एक अनुरोध है? अगर कोई बैठक में शामिल नहीं होता है तो यह अयोग्यता का आधार है?
- सिब्बल-मुझे यह तय करना है, न ही कोई अदालत या कोई अन्य निकाय यह तय कर सकता है. आपका आधिपत्य यह नहीं मान सकता है कि अयोग्यता का आदेश दिया जाएगा.
- SC- स्पीकर क्या फैसला करेगा ये कोई नहीं कह सकता.
- सिब्बल- यह स्पीकर के लिए यह तय करना है कि अयोग्यता के लिए सदन के बाहर बैठक में शामिल नहीं होना है या नहीं
- सिब्बल- यह एक बैठक में शामिल नहीं होने से बहुत अधिक है. यह उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों के बारे में है.
- सिब्बल ने हाईकोर्ट के समक्ष आगे की कार्यवाही को रोकने के लिए एक आदेश मांगा
- SC ने हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी से जवाब मांगा
11:38 July 23
सुप्रीम कोर्ट और कपिल सिब्बल में जिरह के अंश
- सिबल- स्पीकर द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय से पहले एक स्तर पर न्यायिक समीक्षा उपलब्ध नहीं है.
- सिब्बल- हाल के एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संदर्भित करता है जिसने स्पीकर को एक उचित समय सीमा के भीतर निर्णय लेने के लिए कहा.
- सिब्बल- 10 वीं अनुसूची में कहा गया है कि एक विधायक को सदन से अयोग्य ठहराया जा सकता है, “यदि उसने स्वेच्छा से इस तरह के राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी है” या “यदि वह वोट देता है या ऐसे सदन में मतदान से परहेज करता है, जो राजनीतिक दल द्वारा जारी किए गए किसी भी सदन के विपरीत है.
- सुप्रीम कोर्ट- क्या इस पहलू पर HC ने भी सुनवाई नहीं की है? चुनौती के अपने आधार क्या हैं? हमें दिखाओ
- सुप्रीम कोर्ट- किन आधारों पर अयोग्यता मांगी गई है?
- सिब्बल- वे पार्टी की बैठक में शामिल नहीं हुए. वे पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं. उन्होंने साक्षात्कार दिया कि वे एक फ्लोर टेस्ट चाहते हैं. वे हरियाणा के एक होटल में हैं.
- सिब्बल ने स्पीकर द्वारा विधायकों को भेजी गई अयोग्यता की सूचना पढ़ी
- सभापति के निर्णय के बाद, कोई भी अंतर्विरोध नहीं हो सकता है- सिब्बल
- सिब्बल- विधायक यह कहते हुए याचिका दायर नहीं कर सकते कि स्पीकर उन्हें नोटिस जारी नहीं कर सकते.
11:32 July 23
सोमवार को विधानसभा सत्र बुलाए जाने की पूरी संभावना- डोटासरा
- अध्यक्ष बनने के बाद पहली बात पीसीसी पहुंचे गोविंद सिंह डोटासरा.
- पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत.
- परसराम मदेरणा की जयंती पर की पुष्पांजलि अर्पित.
- ईटीवी भारत से बातचीत में बोले डोटासरा- विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का है मुख्यमंत्री के अधिकार
- भाजपा का षड्यंत्र होगा बेनकाब, सरकार के पास से पूर्णतया बहुमत
- इनकम टैक्स के छापों से नहीं डरने वाली है कॉन्ग्रेस
- आज उन्होंने विधिवत तौर पर नहीं किया है पदभार ग्रहण, सीमित कार्यकर्ताओं के साथ पदभार करेंगे ग्रहण
- फ़िलहाल पहली प्राथमिकता है कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनी सरकार रहे मजबूत.
- सोमवार को विधानसभा सत्र बुलाए जाने की पूरी संभावना
11:31 July 23
कपिल सिब्बल की दलीलें
- संविधान के दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के रूप में इस तरह के मामलों में एक हस्तक्षेप को अंतिम रूप दिया जाता है. वक्ता और इस प्रकार यहां राजस्थान HC का निर्देश मान्य नहीं है.
- SC- कोर्ट तब भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब अध्यक्ष एक विधायक को निलंबित या अयोग्य ठहराता है, भले ही कार्यवाही अदालत के समक्ष लंबित हो.
- सिब्बल- HC का आदेश किहोतो होलोहन मेंडेट के निर्णय को चुनौती है. संविधान की 10वीं अनुसूची में स्पष्ट है कि कोर्ट स्पीकर का कामों में दखल नहीं दे सकता.
- इस संबंध में, निर्णय के पैरा 110 का निष्कर्ष कहता है कि “न्यायिक समीक्षा किसी निर्णय से पहले एक चरण में उपलब्ध नहीं हो सकती.
- किहोटो होलोहन विशेष रूप से कहते हैं कि अदालत नोटिस चरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकती (स्पीकर की याचिका के अनुसार कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की गई और नोटिस केवल प्रतिक्रिया के लिए था)
- स्पीकर द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय से पहले एक स्तर पर न्यायिक समीक्षा उपलब्ध नहीं है.
11:20 July 23
केन्द्रीय मंत्री पर शिकंजा कसने की तैयारी में एसओजी
- कोर्ट के आदेश के बाद कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह के खिलाफ एसओजी ने की जांच की तैयारी
- संजीवनी क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी के 884 करोड के घोटाले से जुड़ा है मामला
- गजेंद्र सिंह के अलावा उनकी पत्नी सहित तीन अन्य लोगों के खिलाफ जांच करेगी एसओजी
11:16 July 23
स्पीकर की एसएलपी पर सिब्बल कर रहे जिरह
- संविधान की 10 वीं अनुसूची कार्रवाई के लिए स्पीकर को अधिकारी देती है-कपिल सिब्बल
- कपिल सिब्बल ने दिया किहोतो होलहां केस का हवाला
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए जिरह कर रहे हैं कपिल सिब्बल
- सिब्बल- "अदालत अयोग्य ठहराव की कार्यवाही के लिए समय बढ़ाने के लिए स्पीकर को निर्देश नहीं दे सकती है. यह उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं है".
- संविधान के दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के रूप में इस तरह के मामलों में एक हस्तक्षेप को अंतिम रूप दिया जाता है. वक्ता और इस प्रकार यहां राजस्थान HC का निर्देश मान्य नहीं है.
- सिब्बल- अयोग्यता पर स्पीकर का निर्णय ही न्यायिक समीक्षा के अधीन है, जो कुछ भी पहले होता है वह नहीं है.
11:05 July 23
सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान का सियासी संग्राम
- सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर जोशी की एसएलपी पर सुनवाई शुरू
- कपिल सिब्बल कर रहे हैं स्पीकर जोशी की पैरवी
09:28 July 23
पायलट गुट के प्रार्थना पत्र पर हो सकती है सुनवाई
पायलट गुट की ओर से एमएलए पीआर मीणा और अन्य ने स्पीकर नोटिस विवाद मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र दायर किया है. प्रार्थना पत्र में प्रार्थियों ने याचिका में संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों को चुनौती देते हुए केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाए जाने की मांग की है. कहा गया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची को ध्यान में रखते हुए अदालत इस मामले में केंद्र सरकार की विधि और न्याय मंत्रालय के सचिव को भी पक्षकार बनाएं.
09:06 July 23
राजस्थान सियासी संकट LIVE
- स्पीकर सीपी जोशी की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
- पायलट गुट ने भी दाखिल कर दी है कैविएट
- न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी