जयपुर. प्रदेश में करीब 1.25 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती कानूनी अड़चनों के कारण कोर्ट में फंसी हुई है. पिछले 5 साल में करीब सभी भर्तियां किसी ना किसी कारण से कोर्ट में अटकी हुई है. इसी अड़चन को देखते हुए सरकार ने अब भर्तियों में एहतियात बरतना शुरू कर दिया है. यही वजह है कि आरपीएससी और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से निकाली जाने वाली भर्तियां कोर्ट में नहीं उलझे, इसके लिए कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखा है.
कार्मिक विभाग ने आदेश में कहा है कि इनकी ओर से निकाली जाने वाली भर्तियों में कुछ कमियां रह जाती है, इसलिए यह कोर्ट में उलझ जाती है और बेरोजगार अभ्यर्थियों को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ता है. कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव रोली सिंह ने कहा कि सरकार रिक्त पदों को समयबद्ध रूप से भरने के लिए कृत संकल्पित है. राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है कि सभी सरकारी और अर्द्ध सरकारी नौकरियों से संबंधित प्रकरण जो कोर्ट में लंबित है उनके शीघ्र सकारात्मक निस्तारण के लिए कार्रवाई की जाए.