ईटीवी भारत पर खबर दिखाने के बाद जागा पंचायती राज विभाग, वेबसाइट किया अपडेट

ईटीवी भारत पर खबर प्रसारित होने के बाद अब पंचायती राज विभाग ने अपनी वेबसाइट को अपडेट कर दिया है. बता दें कि गहलोत सरकार ने पंचायत चुनावों से शैक्षणिक योग्यता की पात्रता को समाप्त तो कर दिया, लेकिन इसे वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया गया था.

जयपुर. सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने घोषणा की थी कि राजस्थान में शैक्षणिक योग्यता को निकाय और पंचायत चुनाव में हटाया जाएगा. वहीं, सरकार बनते ही कांग्रेस ने अपना वादा निभाते हुए इसे समाप्त किया. लेकिन वेबसाइट अपडेट नहीं किया गया था. वहीं, ईटीवी भारत पर खबर प्रसारित होने के बाद अब इसे अपडेट कर दिया गया है और 'सरकार के सर्कुलर में पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होगी' को हटा दिया गया है.

दरअसल, सोमवार को ईटीवी भारत ने अपने दर्शकों से बताया था कि किस तरीके से राजस्थान के कांग्रेस सरकार बनने के बाद पंचायत के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता समाप्त करने के बाद भी पंचायती राज विभाग खुद साइट पर इसे अपडेट करना भूल गया. जबकि शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता खत्म करने का संशोधन प्रदेश की कांग्रेस सरकार फरवरी महीने में ही ले आई थी.

ईटीवी भारत ने जब सोमवार को खबर प्रसारित की. उसके बाद पंचायती राज विभाग द्वारा वेबसाइट अपडेट कर दी गई है. अब इसमें साफ तौर पर 2019 में हुए संशोधन का जिक्र किया गया है और शैक्षणिक योग्यता की जो अनिवार्यता प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हटाई है उसे अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है.