प्रदेश के मंत्रालयिक कर्मचारी 11 जनवरी को भरेंगे आंदोलन की हुंकार...ये है मांगें

अखिल राजस्थान संयुक्त मंत्रालयिक कर्मचारी संघ प्रदेश में 11 जनवरी 2021 को हुंकार रैली करेगा. जहां उनका कहना है कि राज्य सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है.

जयपुर. प्रदेश के मंत्रालयिक कर्मचारी कनिष्ठ सहायकों को विशेष दर्जा देकर ग्रेड पर 3600 शो करने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से दो-दो हाथ करने को तैयार है. इस कड़ी में अखिल राजस्थान संयुक्त मंत्रालयिक कर्मचारी संघ प्रदेश में 11 जनवरी 2021 को हुंकार रैली करेगा. संघ से हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया.

अखिल राजस्थान संयुक्त मंत्रालयिक कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष मनीष विधानी ने बताया कि राजस्थान में सरकार द्वारा मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं करने की स्थिति में आंदोलन की हूंकार भरने का निर्णय किया है. प्रदेश के मंत्रालयिक कर्मचारियों के हितों के लिए संगठन 11 जनवरी को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के साथ हूंकार रैली जिला कलेक्टर बीकानेर के सामने से निकालेगा.

प्रदेश का मंत्रालयिक कर्मचारी अलग-अलग तरीके अपनाकर प्रदेश सरकार का ध्यान हमारी मांगों पर ले जाने हेतु भरसक प्रयास कर रहा है, किंतु सरकार हमारी मांगों पर मूकदर्शक बनकर हमारी परिस्थितियों पर पैनी नजर बनाकर उदासीन रवैया प्रदर्शित कर रही है, उन्होंने कहा कि अगर सरकार फिर भी नहीं चेतती है, तो संयुक्त मंत्रालय कर्मचारी संघ की ओर से आगामी दिनों में राजधानी जयपुर में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी. जरूरत पड़ी तो संघ अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने और उन्हें अवगत कराने के लिए जयपुर में बड़ा आंदोलन भी करेगा.

ये है मांगें...

• कनिष्ठ साहयकों को विशेष दर्जा देकर ग्रेड पर 3600 करना
• वित्त विभाग राजस्थान सरकार के दिनांक 30.10.2017 के शेड्यूल 5 के तहत हुई वेतन कटौती को निरस्त कर सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाए
• मंत्रालय कर्मचारियों के हित में प्रथक से निदेशालय का गठन कर प्रदेश के समस्त विभागों में स्टेट पेरेट्टी के आधार पर मंत्रालयिक के उच्च पदों का सृजन किया जाए
• सभी विभागों के नवनियुक्त कनेक्ट सहायकों की गृह जिला परिवेदनाओं का निस्तारण कर हमारे नवनियुक्त को गृह जिलों में अथवा नजदीक स्थान पर पदस्थापित किया जाए
• समस्त विभागों के राजकीय कार्यालयों में मंत्रालय कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य वर्ग के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर मंत्रालयिक पदों का सृजन किया जाए. निदेशालय शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षकों को तुरंत प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाए.
• वर्ष 2004 के पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के समस्त लाभ स्वीकृत कराए जाए

अखिल राजस्थान संयुक्त मंत्रालयिक कर्मचारी संघ का कहना है कि उक्त मांगों पर जल्द से जल्द सरकार द्वारा निर्णय लिया जाए, नहीं तो पेन डाउन की घोषणा जल्द कर दी जाएगी.