जयपुर - सुमेरपुर कृषि उपज मंडी की डीएलसी दरें।
जोराराम कुमावत का सवाल।
मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा।
डीएलसी दरें कम करने को लेकर प्रस्ताव जा चुका।
जोराराम कुमावत ने कहा अधिकारी गुमराह कर रहे ।गलत जवाब दिया जा रहा।
नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पूछा।
डीएलसी रेट तीन तरह की,अधिकारी अलग अलग जवाब दे रहे।
मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा मैं जानकारी प्राप्त कर लूंगा।
जयपुर - विधानसभा में प्रश्नकाल ।
सिरोही में खेल स्टेडियम के निर्माण से जुड़ा सवाल।
संयम लोढ़ा के सवाल पर खेल मंत्री अशोक चांदना ने दिया जवाब।
खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए 2021-22 में 8.98 करोड़ की प्रशासनिक।
और 3 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई।
8 मार्च को बैठक हो चुकी है ।
तीरंदाजी, अंतरराष्ट्रीय स्तर का तरणताल आदि को लेकर ऐसे में 31 मार्च से पहले सबमिट हो जाएगा
जयपुर - विधानसभा में प्रश्नकाल ।
संवाद एजेंसी को आरटीआई के दायरे में लाने की कार्यवाही से जुड़ा सवाल।
मंत्री अशोक चांदना ने दिया जवाब।
अभी मामला न्यायालय में निर्णय अधीन है।
न्यायालय का निर्णय होने के बाद कार्यवाही की जा सकेगी।
स्पीकर और विधायक नरपत सिंह राजवी में हुई तीखी नोकझोंक।
स्पीकर ने जताई असंगत प्रश्न पूछने पर कड़ी आपत्ति।
संवाद एजेंसी द्वारा डीआईपीआर के अधिकारी- कर्मचारियों को मूल वेतन के अतिरिक्त ।
10 फीसदी राशि क्यों दी जा रही है।
मंत्री अशोक चांदना ने कहा।
मैं इसे पता करवा लूंगा।
मंत्री के जवाब से असंतुष्ट स्पीकर ने सवाल किया स्थगित
जयपुर - विधानसभा में प्रश्नकाल ।
राजस्थान पर्यटन विकास निगम की इकाइयों से जुड़ा सवाल ।
पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने दिया जवाब।
आरटीडीसी की प्रदेश में कुल 74 इकाई है।
इनमें से 34 इकाइयां संचालित और 40 इकाइयां बंद है।
इकाइयां हानि में रहने के कारण बंद की गई है।
सुचारू संचालन के लिए पीडिकोर लिमिटेड को सलाहकार नियुक्त किया गया है।
रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
3 महीने का वक्त दिया गया है।
जयपुर - विधानसभा में प्रश्नकाल।
अकाल ग्रस्त क्षेत्र हेतु केंद्र से प्राप्त धनराशि से जुड़ा सवाल ।
आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने दिया जवाब।
2021 में कुल 31.21 लाख हेक्टेयर में सूखे से फसल खराबा हुआ।
किसानों को सहायता के लिए भारत सरकार को ज्ञापन भिजवाया हुआ है।
अब तक भारत सरकार से कोई राशि प्रप्त नहीं हुई है।
SDRF की राशि में से किसानों को आदान-अनुदान की कार्यवाही की जा रही है।
पशु शिविर और चारे के लिए विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिए हैं।
पानी के लिए PHED ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
1.84 लाख किसानों के लिए 175 करोड़ की स्वीकृति आदान-अनुदान के लिए जारी कर दी गई है।