जयपुर.उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने शनिवार को उद्योग विभाग की अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए कई घोषणाएं की. इस दौरान मंत्री मीणा ने रीको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहभागिता से सीईटीपी परियोजना, सीतापुरा में प्लग एंड प्ले और बी-2 बाईपास पर थ्री टेक पार्क और डीएमआईसी के काम को गति देने के लिए यह काम रीको को सौंपने की घोषणा की.
उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने की कई घोषणाएं मीणा ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के लिए प्रोत्साहित करेगी. उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत से अधिक स्थानीय लोगों के नियोजन पर ईपीएफ की राशि नियोजन के अनुपात में 75 फीसदी तक राज्य सरकार वहन करेगी. साथ ही कहा कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के काम को तेजी देने के लिए अब इसकी जिम्मेदारी रीको को दी जाएगी.
साथ ही उन्होंने कहा कि रीको के माध्यम से ही डीएमआईसी के पहले चरण में भूमि अधिकरण को एक साल में पूरा किया जाएगा. वहीं, राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नॉलेज पार्टनर की नियुक्ति की जाएगी. प्रदेश में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट निदेशालय का गठन किया जाएगा और बेंगलूर-हैदराबाद की तर्ज पर जयपुर में B2 बाईपास के पास 40 हेक्टेयर में 31 पार्क विकसित किया जाएगा.
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उद्योग मंत्री ने कहा कि रीको में नई औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के साथ ही दौसा, चूरु और राजसमंद में रीको के कार्यालय खोले जाएंगे. करौली के हिंडौन, सवाई माधोपुर के गंगापुर में नई औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की संभावना तलाशी जाएगी. इन क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को विशेष पैकेज भी दिया जाएगा. जयपुर के सीतापुरा में करीब 25 हजार वर्ग फीट का प्लग एंड प्ले फैसिलिटी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है.
मीणा ने कहा कि प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक के उद्योगों की स्थापना को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम व्यवस्था को मजबूत बनाते हुए वन स्टॉप शॉप प्रणाली विकसित की जाएगी. इसके लिए विभागीय स्वीकृति अनुमति जारी करने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था के 14 विभागों के अधिकारी वीआईपी में पार्ट टाइम बेसिस पर प्रतिनियुक्त किए जाएंगे.
उद्योग मंत्री मीणा ने यह भी घोषणा की कि रिको में औद्योगिक भूखंड अब 20 से 25 प्रतिशत सस्ते दिए जाएंगे. सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए जिला कलेक्टर को राजकीय भूमि का चिन्हीकरण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं. रीको की ओर से भूखंड की खरीद के लिए एक करोड़ तक का ऋण भी दिया जा सकेगा. इस योजना में भूखंड की कुल राशि का 75 प्रतिशत ऋण सस्ती ब्याज दर पर दिया जाएगा. साथ ही कहा कि प्रदेश में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 5 औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हैं. इनमें से पहले चरण में खुशखेड़ा भिवाड़ी, नीमराणा, जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा.
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मीणा ने सदन में घोषणा की कि प्रदेश के हस्तशिल्पियों दस्तकारों, आयातकों, निर्यातकों की सुविधा के लिए सरकार की ओर से संचालित हस्तशिल्प एंपोरियम इनलैंड कंटेनर डिपो, एयर कार्गो का आधुनिकरण और नवीनीकरण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि निर्यातकों और राज्य सरकार के बीच समन्वय के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद का गठन किया गया हैं.
