हाउसिंग बोर्ड उप पंजीयक कार्यालय को कराएगा खाली, ई-ऑक्शन से बेचेगा 200 करोड़ की व्यवसायिक संपत्ति

राजस्थान आवासन मंडल उप पंजीयक कार्यालय को 15 जुलाई तक खाली कराएगा. बता दें कि आवासन मंडल आगामी जुलाई महीने में 200 करोड़ की व्यवसायिक संपत्तियों को ई-ऑक्शन के माध्यम से बेचेगा.

जयपुर.राजस्थान आवासन मंडल मानसरोवर स्थित मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग के उप पंजीयक कार्यालय को खाली कराएगा. इस संबंध में जिला कलेक्टर और विभाग के महानिरीक्षक को पत्र लिखा जा चुका है. वहीं, आगामी जुलाई महीने में बोर्ड लगभग 200 करोड़ रुपए की व्यवसायिक संपत्तियों को ई-ऑक्शन के माध्यम से बेचेगा.

बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग का उप पंजीयक कार्यालय मानसरोवर मध्यम मार्ग के थड़ी मार्केट में चल रहा है. आवासन मंडल की ओर से नियमों और शर्तों के अधीन वर्ष 2005 में भवन के एक भाग को किराए पर उपलब्ध कराया गया था, लेकिन ये क्षेत्र ज्यादा भीड़ भरा हो गया है. साथ ही यहां पार्किंग की भी पर्याप्त सुविधा नहीं होने से कार्यालय का संचालन किया जाना उचित नहीं है.

15 जुलाई तक भवन को करा दिया जाएगा खाली

आवासन आयुक्त ने कुछ दिनों पहले ही इस कार्यालय का दौरा किया था. उन्होंने इस कार्यालय के लिए परिसर को उपयुक्त नहीं माना. आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया, कि मंडल हित में इस भूमि का उपयोग व्यवसायिक प्रयोजन के लिए किया जाना है. इसलिए इसे तुरंत खाली कराया जाना आवश्यक है. मंडल की ओर से इस जमीन का बेहतर नियोजन कर नीलाम किया जाएगा. इस संबंध में जिला कलेक्टर और पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के महानिरीक्षक को वैकल्पिक स्थान के लिए पत्र भी लिखा जा चुका है. बताया जा रहा है कि 15 जुलाई तक इस भवन को खाली करा दिया जाएगा.

200 करोड़ की संपत्तियों को बेचेगा आवासन मंडल

उधर, आवासन मंडल आगामी जुलाई महीने में 200 करोड़ की व्यवसायिक संपत्तियों को ई-ऑक्शन के माध्यम से बेचेगा. मंडल की ओर से प्रताप नगर और मानसरोवर योजना में कुल 78 संपत्तियों का ई-ऑक्शन किया जाएगा. इनमें 55 व्यवसाय और 23 आवासीय संपत्तियां शामिल हैं.

बता दें कि प्रताप नगर में प्रमुख रूप से आयुष मार्केट की 11 दुकानों के भूखंडों के लिए 13 से 15 जुलाई, मानसरोवर के आरएचबी आतिश मार्केट के 12 शोरूम भूखंडों का 22 से 24 जुलाई को ई-ऑक्शन होगा. इसके अलावा जोधपुर की चौपासनी योजना, जयपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा में स्थित प्रीमियम संपत्तियों का भी ई-ऑक्शन के माध्यम से बेचान किया जाएगा. नीलामी में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग ले सकें, इसके लिए भुगतान के शर्तों में भारी छूट दी गई है.