जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने पोषाहार वितरण में अनियमिता के मामले में टोंक जिला रसद अधिकारी की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी (Court stays on arrest in mid day meal case) है. वहीं, अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता अनुसंधान में पुलिस का सहयोग करे. जस्टिस बीरेन्द्र कुमार ने यह आदेश श्यामसुंदर गुप्ता व अन्य की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता मोहित बलवदा और भावना चौधरी ने अदालत को बताया कि टोंक डीएसओ ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गौरव सेल्स एजेंसी को मिड डे मील योजना के तहत पोषाहार का परिवहन और वितरण का टेंडर दिया गया (Mid Day meal tender case) था. एजेंसी ने आवंटन सूची के अनुसार पोषाहार का वितरण नहीं किया. ऐसे में यह आईपीसी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध है. याचिका में कहा गया कि ब्लाॅक शिक्षाधिकारी की ओर से याचिकाकर्ता को आवंटन सूची समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई.