जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य सचिव को 9 मई तक शपथ पत्र पेश करके बताने को कहा है कि प्रदेश में (Rajasthan Highcourt ask reply to food secretary) जब्त किए गए ज्वलनशील पदार्थों के निस्तारण के लिए क्या रोड मैप बनाया गया है?. अदालत ने खाद्य सचिव सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारी को पेश होने के आदेश दिए. यह आदेश जस्टिस अशोक गौड़ ने महेश कुमार खत्री की याचिका पर दिए है.
सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के जब्त टैंकर के डीजल का निस्तारण कर वाहन को रिलीज कर दिया गया है. इस पर अदालत ने कहा कि मुद्दा सिर्फ एक टैंकर से जुड़ा हुआ नहीं है. इसलिए खाद्य सचिव शपथ पत्र पेश कर जब्त ज्वलनशील पदार्थों के निस्तारण का रोड मैप पेश करें.