जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बाद भी याचिकाकर्ता को कांस्टेबल भर्ती-2018 (Constable Recruitment-2018) में नियुक्ति नहीं देने मामले पर सुनवाई की. जिसमें कोर्ट ने अवमाननाकर्ता अफसरों को 24 नवंबर तक शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि क्यों ना उन्हें अवमानना के लिए दंडित किया जाए. जस्टिस एसपी शर्मा ने यह आदेश रमेश गोस्वामी की अवमानना याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि याचिकाकर्ता को कांस्टेबल भर्ती-2018 में पूर्व में एक आपराधिक केस में लिप्त रहने के कारण नियुक्ति से इंकार कर दिया था. जिसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर प्रार्थी ने अदालत को बताया कि वह 2013 में ही धारा 379 से जुड़े केस में बरी हो चुका है और भर्ती आवेदन के समय भी उसके खिलाफ कोई केस विचाराधीन नहीं था.