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निगम और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर HC के डिविजनल बेंच के निर्णय के खिलाफ SC जाएगी गहलोत सरकार

राजस्थान के 6 निगम और 129 नगरीय निकाय चुनाव को 31 अक्टूबर तक करवाने के हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी. वहीं, भाजपा के नेता भी चाहते हैं कि कोरोना संक्रमण में चुनाव नहीं हो, ऐसे में भाजपा के साथ कांग्रेस आम सहमति बनाना चाहती है.

Gehlot government will go to Supreme Court,  Jaipur News
गोविंद सिंह डोटासरा

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Published : Sep 30, 2020, 7:53 PM IST

जयपुर. राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों और 129 नगरीय निकायों में चुनाव टालने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच की ओर से राज्य सरकार को राहत नहीं मिली है. लेकिन अब राज्य सरकार डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रही है.

SC जाएगी गहलोत सरकार

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और विशेषकर उन शहरों में इसका असर ज्यादा है, जहां नगर निगम और निकाय के चुनाव होने हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाए.

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हालांकि, जिस तरीके से राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, उसके बाद राजस्थान में सरकार और कांग्रेस संगठन की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि अगर भाजपा के नेता भी उनके चुनाव नहीं करवाने के निर्णय में साथ दें तो सुप्रीम कोर्ट में वह इस बात को भी रख देंगे.

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा के नेता भी इन चुनाव को लेकर चिंतित है क्योंकि चुनाव होने पर कोरोना संक्रमण बढ़ेगा. ऐसे में हम भाजपा के नेताओं से भी बात कर रहे हैं कि आम सहमति लेकर अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं और अगर इस आधार पर हमें रिलीफ मिले और अगर चुनाव टाले जा सके तो टाले जाएं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत नहीं मिलती है तो कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है.

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