जयपुर: सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खाद्य विभाग की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए तकनीक का उपयोग बेहद जरूरी है. जन आधार कार्ड इस दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और पारिवारिक रिलेशन के लिए मान्यता प्रदान की गई है. ऐसे में जिन लोगों के जन आधार कार्ड नहीं बने हैं या जिनका नाम जुड़ने से रह गया है, उनके जन आधार कार्ड जल्द से जल्द बनाए जाएं.
गहलोत ने कहा है कि इस दिशा में पात्र परिवारों को जन आधार कार्ड से जोड़ने, राशन कार्ड के साथ मिलान करने और त्रुटियां दुरूस्त करने के काम को अभियान के रूप में पूरा किया जाए. इससे पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दूसरी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिल सकेगा और लीकेज की संभावनाएं समाप्त होंगी.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में की गई घोषणाओं के अनुरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के काम को गति दी जाए. हमारा लक्ष्य रहे कि कोई भी पात्र परिवार पीडीएस के लाभ से वंचित नहीं रहे. कोविड जनित परिस्थितियों में कई परिवारों ने अपने आजीविका चलाने वाले सदस्यों को खो दिया है और रोजगार के अभाव में कई परिवारों की आर्थिक स्थिति और तंग हो गई है. ऐसे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलने वाले लाभ उनके लिए बड़ा संबल हैं. ऐसे सभी पात्र परिवारों को इसका लाभ दिलाना सुनिश्चित करें.