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बेरोजगारों की मांग के आगे झुकी गहलोत सरकार, जेट परीक्षा का आवेदन शुल्क किया कम

राजस्थान में संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेट) में आवेदन शुल्क (Reduce JET Exam Fees) कम करने की बेरोजगारों की मांग आखिरकार सरकार ने मान ही ली है. सरकार ने एक आदेश जारी कर जेट परीक्षा के आवेदन शुल्क में कमी कर दी है.

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Published : Feb 14, 2022, 8:44 AM IST

Reduce JET Exam Fees
संयुक्त प्रवेश परीक्षा

जयपुर.संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेट) में आवेदन शुल्क कम करने की बेरोजगारों की मांग (Reduced The Application Fee Of Jet Exam) आखिरकार सरकार ने मान ही ली है. सरकार ने एक आदेश जारी कर जेट परीक्षा के आवेदन शुल्क में कमी कर दी है. बेरोजगारों ने आवेदन शुल्क अधिक होने के कारण इसे कम करने की मांग की थी. राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी.

प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय और निजी कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JET) की आवेदन शुल्क (JET Exam Fees) में कमी करते हुए रात को एक आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के तहत सामान्य अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 1250 रुपए और एससी-एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 1050 तय किया गया है. आदेश में कहा गया है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा की फीस में हर साल 10 फ़ीसदी की वृद्धि की जा सकेगी.

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फीस कम करने पर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का आभार जताया है. उन्होंने कहा आवेदन शुल्क में कमी कर सरकार ने हजारों विद्यार्थियों को राहत दी है और इसके लिए महासंघ ने उनका आभार जताता है. उपेन ने कहा कि पहले आवेदन शुल्क 2800 रुपए था. इसके कारण गरीब विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.

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आपको बता दें कि जेट परीक्षा के आवेदन शुल्क को लेकर बेरोजगारों में आक्रोश था. बेरोजगारों का कहना था कि परीक्षा का शुल्क 2800 किया गया है जो काफी अधिक है. हालांकि कृषि मंत्री लाल चंद कटारिया ने 300 रुपए कम भी किए थे. इसके बावजूद भी बेरोजगारों ने आवेदन शुल्क कम (Demand to Reduce JET Exam Fees) करने की मांग की थी. राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कृषि मंत्री से मांग की थी कि आवेदन शुल्क 1000 से 1500 रुपए किया जाए. फीस कम करने पर उपेन यादव ने इसे बेरोजगारों की जीत बताया है और कहा है कि इससे हजारों विद्यार्थियों को राहत मिलेगी.

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