जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में वैक्सीन की कमी को देखते हुए ग्लोबल टेंडर की बात कही थी. कारण ये है कि वैक्सीन कंपनियां भुगतान के बाद भी टीका देने में देर कर रही हैं.
राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा का कहना है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को पेमेंट किया जा चुका है लेकिन वैक्सीन मिलने में काफी देरी हो रही है. ऐसे में प्रदेश में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों के टीकाकरण में समस्या आ रही है.
राजस्थान सरकार का मिशन वैक्सीनेशन
राजस्थान सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए 3000 करोड़ का बजट रखा है. जिसके तहत 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है. प्रदेश में 3.25 करोड़ लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई जानी है. सरकार की ओर से अभी तक सीरम इंस्टीट्यूट को करीब 47 करोड़ का पेमेंट किया गया है. सरकार ने 1494750 डोज का ऑर्डर किया है. इसके अलावा भारत बायोटेक को भी करीब 12 करोड़ का पेमेंट किया गया है. जिसके तहत 292970 डोज प्रदेश में आनी हैं.
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टीकाकरण में राजस्थान अव्वल
चिकित्सा विभाग से जारी आंकड़ों के मुताबिक 18 से 44 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को वैक्सीन लगाने में राजस्थान देश में अव्वल है. अब तक 819535 लाभार्थियों को प्रदेश में वैक्सीन लगाई जा चुकी है. इसके अलावा प्रदेश में 1 करोड़ 51 लाख से अधिक लाभार्थियों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है.