गहलोत सरकार ने 4 साल बाद रद्द की पुलिस दूरसंचार में 233 पदों पर निकाली गई भर्ती, वापस होगा परीक्षा शुल्क

गहलोत सरकार ने पुलिस दूरसंचार की 233 पदों की भर्ती रद्द करने के आदेश जारी किए हैं. सरकार ने 10 दिन के अंतराल में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में निकाली गई दो भर्तियों को रद्द कर दिया है.

जयपुर. गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने BJP सरकार के कार्यकाल में निकाली गई दो भर्तियों को 10 दिन के अंतराल में रद्द किया गया है. 13 नवंबर को गहलोत सरकार ने 2018 में निकाली गई फार्मासिस्ट के 1736 पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा को रद्द करने के आदेश दिए थे. वहीं अब 19 नवंबर को गहलोत सरकार ने 2016 में पुलिस दूरसंचार में 233 पदों के लिए निकाली गई भर्ती को रद्द करने के आदेश दिए हैं.

3 नवंबर 2016 तत्कालिन भाजपा सरकार ने को पुलिस दूरसंचार में 233 विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली थी. गहलोत सरकार द्वारा गुरुवार को 4 साल पहले पुलिस दूरसंचार विभाग में 233 पदों के लिए निकाली गई भर्ती को रद्द कर दिया गया. पुलिस मुख्यालय द्वारा गुरुवार देर रात दूरसंचार विभाग में 233 पदों के लिए निकाली गई भर्ती को रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इस भर्ती को कॉमन काडर से कराने की मांग को लेकर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे और सरकार ने भर्तियों को कॉमन काडर से कराने का निर्णय लेते हुए इसे निरस्त करने का फैसला लिया है.

बीजेपी सरकार ने 3 नवंबर 2016 को पुलिस दूरसंचार में इंस्पेक्टर दूरसंचार, सब इंस्पेक्टर प्रवर्तन, सब इंस्पेक्टर तकनीकी, एएसआई तकनीकी, एएसआई साइफर, एएसआई फिटर के 233 पदों पर भर्ती निकाली थी. जल्द ही कॉमन काडर बनाकर नई भर्ती निकाली जाएगी और उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.

पूर्व में 10 हजार अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन

साल 2016 में पुलिस दूरसंचार विभाग के 233 विभिन्न पदों के लिए निकाली गई भर्ती में 10 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. अभ्यर्थियों से 1 करोड़ रुपए की फीस भी वसूली गई थी. परीक्षा को रद्द करने के साथ ही अब अभ्यर्थियों को उनकी फीस लौटाने का काम भी पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जाएगा.

इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के बैंक खाते की जानकारी ली जाएगी और फिर उसका वेरिफिकेशन करने के बाद अभ्यर्थी के बैंक खाते में उसके द्वारा दी गई फीस की राशि को पुलिस मुख्यालय द्वारा जमा करवाया जाएगा.