जयपुर. कृषिमंत्री (Minister of Agriculture) लालचंद कटारिया ने 250 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY Crop Insurance) के प्रचार रथों को रवाना किया. कटारिया ने कहा कि प्रदेश में साल 2018-19 में लगभग 78 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल का फसल बीमा हुआ था, जो बढ़कर 20-21 में करीब 1 करोड़ 13 लाख हैक्टेयर हो गया है. इसी प्रकार फसल बीमा पॉलिसियों (Crop Insurance Policies) की संख्या 2018-19 में 72 लाख से बढ़ते हुए 20-21 में 1 करोड़ 7 लाख हो गई है.
केंद्र सरकार की योजना का लाभ प्रदेश के किसान ज्यादा से ज्यादा उठाएं इसी मंशा से कृषि मंत्री ने प्रचार रथों को रवाना किया. लालचंद कटारिया (lalchand-katariya news) ने कहा कि योजना के प्रति किसानों में जागरूकता बड़े. राजस्थान में निरन्तर प्रचार-प्रसार और किसानों को समय पर बीमा क्लेम का भुगतान करने से प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY Crop Insurance) की लोकप्रियता में लगातार बढ़ोतरी हुई है. यही कारण है कि प्रदेश में साल 2020-21 में फसल बीमा पॉलिसियों की संख्या एक करोड़ से ऊपर पहुंच गई है.
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सिर्फ हनुमागढ़ जिले में नहीं हुआ भुगतान
प्रदेश में पिछले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को लगभग 13 हजार करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का भुगतान किया गया है. हनुमानगढ़ जिले के अलावा रबी 2020-21 तक के समस्त बीमा क्लेमों का भुगतान किया जा चुका है. वर्तमान सरकार ने अब तक के कार्यकाल में गत सरकार के बकाया राज्यांश प्रीमियम के साथ-साथ रबी 2020-21 तक के लिए समस्त राज्यांश प्रीमियम का भुगतान बीमा कम्पनियों को कर दिया है. खरीफ 2021 के लिए राज्यांश प्रीमियम भुगतान प्रक्रियाधीन है.
कृषिमंत्री लालचंद कटारिया 25 दिसम्बर तक चलेगा प्रचार अभियान
राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 7 बीमा कम्पनियों द्वारा फसल बीमा का काम किया जा रहा है. खरीफ में 19 तथा रबी में 17 फसलों का बीमा जिलों में बोई गई फसलों के हिसाब से किया जा रहा है. योजना का रबी के लिए आगामी 25 दिसम्बर तक प्रदेशभर में लगभग 250 से ज्यादा वैनों के द्वारा लीफलेट वितरण, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, किसान गोष्टी एवं नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान योजना से जुड़ सकें. सरकार का मानना है कि काश्तकार अपनी फसलों का बीमा समय पर कराएं. यदि बोई गई फसल में कोई परिवर्तन किया है, तो संबंधित बैंक से सम्पर्क कर 29 दिसम्बर तक इसमें अवश्य परिवर्तन करा लें.
