शिक्षा विभाग ने बदला अपना 'तुगलकी' आदेश, निकटतम स्कूल में शामिल हो सकते हैं शिक्षक

दीवाली के अवकाश के बावजूद केंद्रीय मानव संशाधन मंत्रालय के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने सरदार पटेल के जन्मदिवस और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर विद्यालय खोलने के आदेश जारी किए थे. जिससे नाराज प्रदेश भर के शिक्षकों ने इस तुगलकी फरमान का विरोध किया. जिसके बाद सरकार ने उस आदेश में कुछ बदलाव किए हैं.

जयपुर. शिक्षा विभाग की शिविरा पंचाग के अनुसार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस समय दीपावली मध्यावकाश जारी है, जो 2 नवंबर तक रहेगा. लेकिन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के बाद प्रदेश में शिक्षा विभाग की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस व पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर 31 अक्टूबर को समस्त विद्यालय खोलने के आदेश जारी किए थे.

राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस आदेश का सभी शिक्षक संगठनों ने विरोध किया था. लेकिन शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी कर शिक्षकों को राहत दी है. नए आदेश के अनुसार अब शिक्षक अपने निकटतम स्कूल में उपस्थिति देते हुए कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे. आदेश में कहा गया है कि इस दिन बच्चों से वाद-विवाद एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करवाएं. कार्यक्रम 31 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रहेगा. प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आने वाली बालसभा में सम्मानित किया जाएगा.

बता दें कि शुक्रवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के बाद शिक्षक संघों ने इसका तीव्र विरोध जताया था. राजस्थान माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि फिलहाल राज्य के समस्त सरकारी स्कूलों में दीपावली अवकाश जारी है. शिक्षक तथा विद्यार्थी अपने गांव में अपने परिवार के साथ दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए दूर-दराज गए हुए हैं. ऐसे में केंद्र सरकार के इस आदेश का शिक्षक संघ विरोध करते हैं.

विपिन ने बताया कि यदि इसी तरह महापुरुषों की जयंती पर शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों व विद्यार्थियों को अवकाश के मध्य स्कूलों में अनिवार्य तौर पर आने के आदेश जारी होते रहेंगे, तो वह दिन दूर नहीं, जब सरकारी स्कूलों में अवकाश के दिन ही होली व दिवाली पर्व भी मनाया जाएगा और समस्त अवकाश रद्द कर दिए जाएंगे.

वहीं अरस्तू के प्रदेशाध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल ने कहा कि इस तरह के तुगलकी आदेश ने राजस्थान के तीन लाख शिक्षकों में भारी रोष पैदा कर दिया है. भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय को चाहिए ऐसे कार्यों को कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ में ही प्रदेशों को सूचित कराया जाए, ताकि प्रदेश का शिक्षा विभाग तद्नुसार मध्यावधि अवकाश के दिनांकों को निर्धारित कर सके. ताकि किसी भी शिक्षक को मध्यावधि अवकाश के बीच में स्कूल में आना न पड़े.