जयपुर.राजस्थान (Rajasthan) में कांग्रेस की सरकार (Congress Government) बने अब ढाई साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी कांग्रेस के उस कार्यकर्ता को अपने लिए राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार है, जिसने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए खून पसीना बहाया था. कांग्रेस के बड़े नेता भले ही हर बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खून पसीने से सरकार बनने की बात करते हैं, लेकिन ढाई साल बीत जाने के बाद भी अब तक कांग्रेस कार्यकर्ता के हाथ खाली हैं.
पढ़ें- डोटासरा बोले- सोनिया गांधी से करूंगा शिकायत...धारीवाल ने कहा- जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, जानें विवाद की पूरी कहानी
लेकिन, अब पिछले ढाई साल से राजनीतिक नियुक्तियों (Political Appointment) का इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं का इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है. राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) कोरोना की दूसरी लहर (Second Wave of Corona) समाप्त होते ही कार्यकर्ताओं और नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों का तोहफा (gift of political appointments) देने जा रही है. कहा जा रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है.
वैसे भी बीते 1 महीने में सरकार ने वित्त आयोग (Finance Commission) और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (Rajasthan State Industrial Development Corporation Limited) में राजनीतिक नियुक्तियां की है. माना जा रहा है कि जल्द ही खाली पड़े आधा दर्जन से ज्यादा संवैधानिक आयोग और जिला स्तरीय ओर उपखंड स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियां फाइनल कर दी जाएगी.
इनमें सबसे कांग्रेस के जमीन से जुड़े कार्यकर्ता की जो 15 जिला स्तरीय और उपखंड स्तरीय नियुक्तियां होनी है, वो इसी महीने करने की कार्रवाई शुरू हो गई है. प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasara) ने संगठन के पदाधिकारियों को इन नियुक्तियों के लिए दिए गए प्रोफॉर्मा को तुरंत भरकर मंगवा लिया है. 12 चुनावी जिलों को छोड़कर बाकी की जिला स्तरीय और उपखंड स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियां (Political Appointment) इसी महीने कर दी जाएगी. खुद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 8 जून के बाद जब लॉकडाउन (Lockdown) में रियायत मिलेगी तो उसके बाद वह बैठक कर इस पर अंतिम निर्णय भी ले लेंगे.
इन उपखण्ड ओर जिला स्तरीय समितियों में होंगी 12000 नियुक्तियां
प्रदेश में 21 जिलों में जिला स्तरीय और उपखंड स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियों (Political Appointment) की कवायद फरवरी महीने में ही शुरू हो गई थी. इसको लेकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन (Ajay Maken) ने जिला प्रभारियों को एक परफॉर्मा दिया था. जिसमें जिला और उपखंड स्तरीय 85 समितियों में से 15 समितियों के लिए नाम मांगे थे. उपखंड स्तर पर पांच और जिला स्तर पर 10 समितियों के नाम मांगे गए थे.
इन समितियों में उपखंड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखंड स्तरीय वन अधिकारी समिति, उपखंड स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति, पेय जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु समिति, उपखंड स्तरीय जल वितरण समिति शामिल है. इसी तरीके से जिला स्तरीय समितियों में जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, जिला स्तरीय समन्वय समिति, जिला स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति, जिला लोक शिक्षा समिति, प्रधान मंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम, जिला स्तरीय अल्पसंख्यक मामलात कमेटी, जिला स्तरीय जल वितरण समिति, संभाग स्तरीय जल वितरण समिति, जिला स्तरीय महिला सहायता समिति, जिला क्रीड़ा परिषद समिति और 20 सूत्री कार्यक्रम आयोजना क्रियान्वयन एवं समन्वय शामिल है.
12000 नेताओं को मिलेगी नियुक्ति