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CS Niranjan Arya Meeting Roster : रोस्टर रजिस्टर संधारित करने में 18 विभाग पीछे, मुख्य सचिव ने जताई नाराजगी - Rajasthan Hindi News

मुख्य सचिव निरंजन आर्य (Rajasthan Chief Secretary Niranjan Arya) ने रोस्टर रजिस्टर संधारित करने में पीछे रहने पर नाराजगी जताई है. मुख्य सचिव ने 18 विभागों को दो सप्ताह में सुधार करने के निर्देश दिए है.

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मुख्य सचिव निरंजन आर्य

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Published : Dec 2, 2021, 5:22 PM IST

जयपुर. मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने (Rajasthan Chief Secretary Niranjan Arya) विभागों की ढीले रवैये को लेकर नाराजगी जताई है. क्योंकि बार-बार निर्देशों के बाद भी राज्य सरकार की मंशा के मुताबिक सभी विभाग तय फॉर्मेट के अनुसार रोस्टर रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे हैं. करीब 18 विभागों ने रोस्टर रजिस्टर संधारित लिंक उपलब्ध नहीं कराया है. मुख्य सचिव ने सभी विभागों को रोस्टर रजिस्टर संधारित तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं. इसकी दो सप्ताह बाद फिर से समीक्षा की जाएगी.

मुख्य सचिव निरंजन आर्य (Chief Secretary Niranjan Arya News) ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 'क्लीयर्स', पिंक लेटर्स सिस्टम और रोस्टर रजिस्टर संधारण की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के मुताबिक सभी विभाग तय फॉर्मेट के अनुसार रोस्टर रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे हैं. बार-बार निर्देश के बाद भी बरती जा रही इस लापरवाही को अगले दो सप्ताह में कार्मिक विभाग को लिंक उपलब्ध कराएं और क्रियान्विति सुनिश्चित करें. सभी शासन सचिवों को स्वयं के स्तर पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए.

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आर्य ने मुख्य सचिव कार्यालय के महत्वपूर्ण पत्रों पर तुरंत कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे चीफ सेक्रेटरी लेटर्स इयरमाक्र्ड फॉर एक्शन एंड रिस्पॉन्स सिस्टम (क्लीयर्स) और पिंक लेटर्स सिस्टम (पीएलएस) की समीक्षा की. उन्होंने बताया कि क्लीयर्स के तहत अधिकतर विभाागों की निस्तारण दर 90 फीसदी एवं पीएलएस की 96 प्रतिशत है, जो अच्छी है. उन्होंने निस्तारण से शेष रहे प्रकरणों की विभागवार समीक्षा कर नियमानुसार जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए.

58 विभागों ने रोस्टर रजिस्टर संधारित कर लिंक उपलब्ध कराया...

कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत गेरा ने बताया कि अभी तक 58 विभागों ने रोस्टर रजिस्टर संधारित कर लिंक उपलब्ध कराया है. उन्होंने शेष विभागों को शीघ्र रोस्टर रजिस्टर संधारण करने के निर्देश दिए. साथ ही विभागों को अपने अधीन आने वाले सभी वर्गों को रोस्टर रजिस्टर में शामिल कर वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

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