जनवरी में आ सकती है कोरोना वैक्सीन...कैबिनेट सचिव ने लिया सभी राज्यों से फीडबैक

कोरोना वैक्सीन जनवरी में आने की संभावना है. इसको लेकर केंद्र सरकार ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. सोमवार को राज्यों में वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से तैयारियां को लेकर फीडबैक लिया.

जयपुर. देश के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. कोरोना वैक्सीन जनवरी में आ आने वाली है. वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. राज्यों में वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से तैयारियां को लेकर फीडबैक लिया. वीसी में प्रदेश के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राजस्थान की पूर्व तैयारियों को लेकर पूरी जानकारी दी.

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बताया कि वैक्सीन आपूर्ति और वितरण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई हुई है. जिसकी पहली बैठक हो चुकी है. वहीं चिकित्सा सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाई गई है. जिसकी मंगलवार को बैठक होगी. जिला स्तर पर जिला कलेक्टर इस हफ्ते जिला स्तरीय कमेटी की बैठक लेकर अपनी तैयारी सुनिश्चित करेंगे.

इसी तरह ब्लॉक स्तर के अधिकारी ब्लॉक स्तरीय कमेटी की बैठक करके तैयारी सुनिश्चित करेंगे. मुख्य सचिव राजस्थान की तैयारियों के बारे में बताते हुए कहा कि राजस्थान में 57 हजार वैक्सीनेशन सेंटर जयपुर, उदयपुर, जोधपुर में सप्लाई चेन की व्यवस्था की गई है. 2 से 8 डिग्री तक तापमान वाली वैक्सीन का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाएगा. इससे पहले स्वास्थ्य कर्मियों डॉक्टर को वैक्सीन दी जाएगी.

इसकी संख्या राज्य में करीब 47 हजार है. उसके बाद पुलिस कर्मियों और होमगार्ड को यह वैक्सीन लगाई जाएगी, फिर उसके बाद 50 साल या उससे ऊपर के लोगों को टीकाकरण किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस दौरान कोरोना या अन्य बीमारी से गंभीर रोग से ग्रसित लोगों को भी प्राथमिकता दी जाएगी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्थान की तरफ से मुख्य सचिव ने सुझाव दिया कि वैक्सीन का तापमान मेंटेन रखते हुए कोल्ड स्टोर तक पहुंचाने और फिर टीकाकरण तक तापमान मेंटेन रखना सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राजस्थान को 53 हजार डीप फ्रीजर की जरूरत है.

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निरंजन आर्य ने कहा कि यूपी और पंजाब ने जो सुझाव दिया था, जिसमें जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उन्हें टीकाकरण कार्यक्रम के बाहर रखा जाए. क्योंकि उनकी एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है. हालांकि इस पर अभी केंद्र कोई निर्णय नहीं लिया है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मुख्यसचिव के साथ चिकित्सा सचिब सिद्धार्थ महाजन डीजीपी एलएल लाठर, गृह सचिव नारायण लाल मीणा, चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया मौजूद रहे.