जयपुर. विधानसभा चुनाव के करीब आने के साथ गहलोत सरकार बजट घोषणा (Rajasthan Budget 2022) पूरी करने में लग गई है. चुनाव के वक्त विपक्ष बजट घोषणा को मुद्दा नही बनाये इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद बजट घोषणाओं की समीक्षा भी कर रहे है. इस बजट की 715 घोषणाओं ( 715 promises made by CM Ashok Gehlot in Vidhansabha) में से 80 सब ज्यादा की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है.
18 महीने से कम समय: विधानसभा चुनाव के करीब 1 साल 8 महीने पहले, सीएम गहलोत ने बजट घोषणाओं के जरिए प्रदेश के हर तबके को खुश तो कर दिया, लेकिन इसके साथ ही इनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी और बढ़ गई. ऐसे में सीएम ने खुद मोर्चा संभालते हुए सीएस और विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को बेहतरीन सर्विस डिलीवरी के साथ बजट को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं. मॉनिटरिंग कमेटी ने विभागवार मीटिंग दर मीटिंग लेकर बजट घोषणा क्रियान्वयन पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है.
डेढ़ महीने में 80 घोषणाओं की वित्तीय स्वीकृति जारी: गहलोत सरकार ने 23 फरवरी को अपना चौथा बजे पेश किया था. इस बजट को पेश हुए डेढ़ महीने से भी कम का वक्त हुआ है लेकिन 80 से ज्यादा वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है. बजट घोषणा मॉनिटरिंग कमेटी के आंकड़ों की माने तो पिछले तीन बजट 1695 घोषणा की गई , जिनमें से 1419 यानि 84 फीसदी की स्वीकृति जारी हो चुकी है.
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सीएम ने दिए निर्देश:सूत्रों के मुताबिक सीएम गहलोत ने बजट घोषणा बिना किसी देरी के बेहतरीन सर्विस डिलीवरी के साथ समय पर धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं ताकि उनका लाभ जल्द से जल्द आमजन को मिल सके. निर्देश जारी किए गए हैं कि अधिकारी तत्परता और प्रो एक्टिव सोच के साथ इन घोषणाओं को पूरा करने का रोडमैप तैयार करें. गहलोत कह चुके हैं कि समुचित वित्तीय प्रबंधन के मद्देनजर की गई इन घोषणाओं में कोई भी वित्तीय बाधा नहीं आने दी जाएगी. ऐसे में अधिकारी अपने-अपने विभाग से संबंधित घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द क्रियान्वित करें.
चौथे बजट की क्रियान्वयन के आदेश:फरवरी में पेश हुए गहलोत सरकार के इस चौथे बजट की अनुमति को लेकर भी कवायद तेज हो गई है. सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि वे बजट घोषणाएं जिनमें वित्तीय भार नहीं है उनके क्रियान्वयन के आदेश तुरन्त जारी किये जाएं. इस कड़ी में फाइनेंस डिपार्टमेंट सहित काफी विभागों ने आदेश जारी कर भी दिए हैं. जानकारी के मुताबिक अब तक 80 से ज्यादा ऐसी घोषणाओं की स्वीकृति जारी हो चुकी है जिनमे वित्त भार नही आएगा.
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सभी विभागों ने किया काम पूरा: सीएस ने निर्देश दिए हैं कि इन विभागों पर वित्तीय भार नहीं है लेकिन कार्मिक विभाग या वित्त विभाग की सहमति जरूरी है. ऐसी घोषणाओं के बारे में नोट प्रशासनिक विभागों को भेजने के निर्देश दिए थे खास बात ये है कि ज्यादातर विभागों ने काम भी पूरा कर दिया है.
वित्तीय भार वाली घोषणाओं को 15 दिन का समय: वित्तीय भार वाली घोषणाओं संबंधी प्रस्तावों को 15 दिन में भेजने और सक्षम स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद संबंधित घोषणाओं संबंधी प्रक्रिया जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं. इस कड़ी में माल या सेवाओं की खरीद संबंधी निविदा या अन्य प्रक्रिया जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं और हर विभाग को इन श्रेणियों अनुसार सूचना भिजवाने को भी कहा गया है.
तेजी से काम क्यों: दरअसल प्रदेश की गहलोत सरकार ने अपने चौथे बजट में कई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी घोषणा की है. इन घोषणाओं को लेकर विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए हैं. बीजेपी ने यहां तक कहा था (BJP On Rajasthan Budget 2022) कि सरकार के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ये घोषणा लोकलुभावन है. इनमें से एक भी घोषणा पूरी नहीं होगी. गहलोत सरकार चाहती है कि चुनाव से पहले सभी घोषणाओं को धरातल पर उतारा जाए , ताकि चुनाव प्रचार के वक्त जनता को बजट घोषणाओं का अपना लेखा-जोखा भी दे सके और विपक्ष के पास ये मुद्दा भी नहीं रहे .
