जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में बजट पेश कर रहे हैं. उन्होंने प्रदेश में सड़कों का जाल मजबूत करने के लिए सदन में कई अहम घोषणाएं की. उन्होंने बताया कि प्रदेश में सड़कों के सुनियोजित विकास के लिए वर्ष 2021 से 2026 तक की अवधि में नवीन सड़क नीति 2021 लाना प्रस्तावित है. उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत के लिए काफी संख्या में विधायकों से प्रस्ताव मिले हैं. इसको ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष में 1000 करोड़ रुपये की राशि से हर विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये की लागत के सड़क के नॉन पेचेबल और रिपेयर के कार्य करवाए जाएंगे. राज्य के सभी जिलों में 7257 किलोमीटर लंबाई की अन्य जिला सड़कों व ग्रामीण सड़कों, स्टेट हाईवे और मुख्य जिला सड़कों को एमबीआर में क्रमोन्नत करना प्रस्तावित है. उन्होंने कहा कि आधारभूत योजना में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान है, इसको ध्यान में रखते हुए हर जिले के तीन प्रमुख मार्गों के मेजर रिपेयर कार्य पर प्रदेश भर में 1900 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कई नगरीय निकायों में समुचित वित्तीय संसाधन नहीं है. इसलिए विशेष फंड का गठन करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक नगर निगम के 30 किलोमीटर, नगर परिषद के 20 किलोमीटर, नगरपालिका के 10 किलोमीटर मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर कार्य करवाना प्रस्तावित है. इस पर लगभग 1000 करोड़ रुपये का खर्च होगा. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 के तहत आगामी 2 वर्षों में शेष 2841 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिए कार्य करवाए जाएंगे. इस पर 1425 करोड़ रुपये खर्च होंगे. प्रदेश के ऐसे ग्राम पंचायत मुख्यालय, जो डामर सड़कों से वंचित हैं, उन्हें डामर सड़कों से जोड़ने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने बजट में की है.
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