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राजस्थान बजट 2020: साधारण शब्दों में समझें पूरे बजट की खास बातें - Rajasthan Budget 2020

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निजी अस्पतालों मनमानी पर लगाम लगाने का प्रयास बजट में किया है. अब से निजी अस्पतालों को अनिवार्य रूप से घायलों का उपचार करना होगा. वहीं अस्पताल द्वारा मनमानी करने पर कड़ी कार्रवाई होगी. आवश्यकता पड़ने पर कानूनन प्रावधान भी किया जाएगा. पढे़ं- राज्य बजट से जुड़ी विस्तृत जानकारी....

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राजस्थान बजट-2020

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Published : Feb 20, 2020, 2:49 PM IST

जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को विधानसभा में बजट पेश किया. इस बजट में उन्होंने समाज के सभी वर्गों को टार्गेट करते हुए कई लोकलुभावन घोषणाएं की.

बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, खेल, बिजली और कृषि क्षेत्र के लिए विशेष घोषणाएं की. गहलोत ने युवाओं और महिलाओं को भी खुश करने के पूरे प्रयास किए. पेश है बजट से जुड़ी रोचक जानकारी.....

चिकित्सा:

  • सवाई मानसिंह अस्पताल में बनेगा न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग. कोटेज के ऊपर आईपीडी टॉवर की भी घोषणा.
  • अजमेर, जोधपुर में होम्योपैथिक महाविद्यालय खोलने की घोषणा.
  • निरोगी राजस्थान के लिए 100 करोड़ के बजट की घोषणा. सभी जिलों को मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपए.
  • डिजिटल हेल्थ सर्वे की घोषणा. प्रदेशभर में अप्रैल से होगी शुरू.
  • जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन और MRI की सुविधा मिलेगी.
  • मथुरादास माथुर अस्पताल खुलेगा गेस्ट्रो विभाग.
  • सहायक आचार्य के 4, जूनियर रेजिडेंट के 69 पद स्वीकृत.
  • अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का निजी अस्पताल को करना होगा उपचार.
  • निजी अस्पतालों को अनिवार्य रूप से करना होगा घायलों का उपचार.
  • अस्पताल द्वारा मनमानी करने पर होगी कड़ी कार्रवाई, आवश्यकता पड़ने पर कानूनन प्रावधान भी किया जाएगा.
  • 5 हजार करोड़ की लागत से मेडकल कॉलेजों का किया जाएगा निर्माण. चार साल में पूरी होगी प्रक्रिया.
  • राज्य के 150 चिकित्सा संस्थानों में 1000 बैड बढ़ाए जाने की व्यवस्था.

कृषि:

  • कृषि क्षेत्र के लिए 3,420 करोड़ का बजट.
  • सामाजिक न्याय की योजनाओं के लिए 8700 करोड़ का बजट.
  • 25 हजार नए सौलर पम्प लगाए जाएंगे.
  • 2 लाख टन यूरिया और डीएपी का होगा अग्रिम भंडारण
  • नेहरू बाल संरक्षण कोष का होगा गठन. कोष हेतु 100 करोड़ का बजट.
  • चौहटन में बनेगी नई कृषि मंडी.
  • किसानों को खेती के लिए दो ब्लॉकों में दिन में दी जाएगी बिजली.

युवाः

  • 50 हजार युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा.
  • अल्पसंख्यक बच्चों के लिए बनाए जाएंगे छात्रावास. 41 करोड़ 60 लाख का प्रावधान.
  • 3 अल्पसंख्यक बालिका छात्रावासों का होगा निर्माण. 7.20 करोड़ का प्रावधान.
  • टीएसपी एरिया में पांच हजार युवाओं को दिया जाएगा कौशल प्रशिक्षण.

शिक्षा:

  • प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 39,524 करोड़ रुपए का प्रावधान.
  • राजीव गांधी ई कंटेंट लाइब्रेरी होगी शुरू.
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मॉडल स्कूल्स को सभी जिलों में खोलने की योजना.
  • जरूरत के मुताबिक 300 स्कूलों में खोलने जाएंगे अतिरिक्त संकाय.
  • शनिवार के दिन सरकारी स्कूलों में रहेगा 'नो बैग डे'.
  • शनिवार के दिन स्कूलों में होंगी विभिन्न सह शैक्षणिक गतिविधियां.
  • 66 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा.

बिजली और पानी:

  • 4000 से कम आबादी वाले गांवों को भी मिलेगा नल से पानी.
  • 'जल जीवन मिशन योजना' के तहत प्रत्येक घर में उपलब्ध करवाया जाएगा जल.
  • योजना के लिए 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार से लेने के किए जाएंगे प्रयास.
  • राजधानी के परकोटे में पेयजल संकट का किया जाएगा समाधान.
  • जयपुर में बनेगा उच्च जलाशय टैंक, पांच अन्य स्थानों पर भी बनाने का लक्ष्य.

व्यापार:

  • उद्योगों के लिए 'सिंगल विंडो' की तर्ज पर 'वन स्टॉप शॉप' प्रणाली लागू करने का फैसला. सीएम की अध्यक्षता में निवेश बोर्ड का होगा गठन.
  • गंगापुर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापना की तलाशी जाएगी संभावना.
  • अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित करने की योजना.
  • पचपदरा में हाइड्रो कार्बन आधरित कौशल विकास केंद्र खोला जाएगा.
  • बाड़मेर में खोला जाएगा पेट्रोलियम उपनिदेशक का कार्यालय.
  • रिफायनरी का काम समयबद्ध पूर्ण करवाना सरकार की पहली प्राथमिकता.

ऊर्जा:

  • किसानों को खेती के लिए दो ब्लॉकों में दिन में बिजली देने की घोषणा इस बजट में की गई.
  • 800 मेगा वाट सौर ऊर्जा के इकाई की घोषणा, ग्रामीण क्षेत्र में छोटी पेयजल और सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयास होंगे.
  • रूफटॉप सोलर सिस्टम को विकसित करने का किया जाएगा प्रयास.

खेल:

  • मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया 'फिट राजस्थान, हिट राजस्थान' का नारा.
  • राज्य खेलों में क्रिकेट और हैंडबॉल को किया गया शामिल.
  • ओलम्पिक गोल्ड जीतने पर मिलेंगे 3 करोड़ रुपए
  • सिल्वर मेडल जीतने पर दी जाएगी 2 करोड़ की पुरस्कार राशि.
  • ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर मिलेंगे 1 करोड़ रुपए
  • एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट को मिलेंगे 1 करोड़.
  • सिल्वर मेडलिस्ट को मिलेगी 60 लाख की पुरस्कार राशि.
  • ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर सरकार देगी 30 लाख रुपए.
  • ब्लॉक व जिला स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने का किया जाएगा प्रयास. 5 करोड़ का किया गया प्रावधान.

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