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कांस्टेबलों का ग्रेड पे बढ़ाने का मामला: भाजपा ने कहा- विपक्ष की नहीं तो अपने विधायकों की तो सुने सरकार

प्रदेश में कांस्टेबलों का ग्रेड पे बढ़ाने के मामले को लेकर भाजपा के नेता प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे हैं. भाजपा नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री विपक्ष कि नहीं तो कम से कम अपने विधायकों की तो मांग मान लें.

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राजस्थान कांस्टेबल ग्रेड पे मामला

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Published : Oct 26, 2020, 7:56 PM IST

जयपुर.प्रदेश में कांस्टेबलों का ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर चले आंदोलन को प्रदेश के कई विधायक, सांसदों और राजनेताओं ने समर्थन दिया, बावजूद इसके वित्त विभाग ने मौजूदा मांगों को युक्तिसंगत नहीं मानकर खारिज कर दिया. अब भाजपा के नेता इसी मामले में प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे हैं. भाजपा नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री विपक्ष कि नहीं तो कम से कम अपने विधायकों की तो मांग मान लें.

कांस्टेबल ग्रेड पे मैटर पर भाजपा ने गहलोत पर साधा निशाना

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भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने भी मुख्यमंत्री को कांस्टेबल ग्रेड पे 2400 से 3600 करने के लिए पत्र लिखा था. इस मांग को वित्त विभाग ने खारिज कर दिया तो वासुदेव देवनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद ही गृह और वित्त विभाग संभाल रहे हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री को कांस्टेबलों की इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए था, देवनानी ने यह भी आरोप लगाया चाहे शिक्षकों की ग्रेड पे बढ़ाने का मामला हो या कर्मचारियों से जुड़ी मांगे सरकार ने हमेशा कर्मचारियों के हित की अनदेखी की है.

भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता पंकज जोशी ने भी इस मामले में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार जन विरोधी और कर्मचारी विरोधी भी है. कर्मचारी यदि कोई मांग कर रहे हैं और राजस्थान से जुड़े प्रत्येक दल के राजनेता उसका समर्थन करते हैं तो मुख्यमंत्री को उस मांग पर विशेष तौर पर सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा. जोशी ने मुख्यमंत्री से कर्मचारियों के हित में यह आग्रह भी किया कि कॉन्स्टेबल की ग्रेड पे बढ़ाने से जुड़े मामले में वह वापस से पुनर्विचार करें और कुछ सकारात्मक निर्णय लें.

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