जयपुर.राजस्थान में 31 अक्टूबर से विधानसभा सत्र शुरू होगा. प्रदेश की गहलोत सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से आग्रह किया था. सरकार के आग्रह पर विधानसभा अध्यक्ष ने 31 अक्टूबर से सत्र फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है. माना जा रहा है कि यह सत्र काफी छोटा होगा. 2 से 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में गहलोत सरकार पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयक लेकर आएगी.
बता दें, 15वीं विधानसभा के 5वें सत्र का यह दूसरा चरण होगा. पहला चरण 24 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन राज्यपाल ने 5वें सत्र का सत्रावसान नहीं किया था. ऐसे में सरकार को इस विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल से अनुमति की आवश्यकता नहीं थी. सरकार विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर सत्र बुलाने की अनुमति ले सकती थी.
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पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रि परिषद की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में विधेयक लाने पर निर्णय हुआ था. प्रदेश की गहलोत सरकार का आरोप था कि केंद्र की मोदी सरकार जो तीन कृषि कानून लेकर आई है, यह किसान विरोधी है.