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राजस्थान सरकार के जन घोषणा पत्र की समीक्षा, 70 फीसदी से अधिक कार्य हुए पूरे - Rajasthan government

राजस्थान सरकार के जन घोषणा पत्र को लेकर काफी गंभीर है. सचिवालय में घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए गठित मंत्रिमंडल उपसमिति के अध्यक्ष बीडी कल्ला की अध्यक्षता में सोमवार को तीसरी बैठक आयोजित की गई. जिसमें उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र के 70 फीसदी से अधिक कार्य किए जा चुके है.

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राजस्थान सरकार के जन घोषणा पत्र की हुई समीक्षा

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Published : Jan 20, 2020, 8:55 PM IST

जयपुर.राजस्थान सरकार,जन घोषणा पत्र की नीतिगत दस्तावेज बनाए जाने के बाद घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं की क्रियान्वति को लेकर गंभीर है. घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए गठित मंत्रिमंडल उपसमिति के अध्यक्ष बीडी कल्ला की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में तीसरी बैठक हुई.

राजस्थान सरकार के जन घोषणा पत्र की हुई समीक्षा

इस बैठक में सामने आया कि सरकार बनने के बाद घोषणा पत्र की 70 फीसदी घोषणाओं पर काम किया जा चुका है. इसके साथ ही बैठक में ये बात भी सामने आई कि ईसरदा बांध का काम शुरू हो गया है. इससे अब बीसलपुर बांध का अतिरिक्त पानी व्यर्थ नहीं बहेगा.

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इस बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष एवं जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि घोषणापत्र के हिसाब से विभाग बार की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई है. वहीं 70 फीसदी से अधिक घोषणाओं पर काम पूरा कर लिया गया है. इस दौरान कल्ला ने कहा कि जरूरत से ज्यादा बारिश होने पर बीसलपुर में आने वाले बारिश का पानी व्यर्थ नहीं होगा. जल संसाधन विभाग ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और ईसरदा बांध का निर्माण कार्य भी शुरू किया जा चुका है.

साथ ही कहा कि ईसरदा बांध बनने के बाद बीसलपुर बांध में आए अतिरिक्त पानी को इसमें लाया जाएगा और इससे दौसा समेत कई जिलों के लोगों के पेयजल की समस्या का समाधान होगा. इस बैठक में जल संसाधन विभाग के साथ कला संस्कृति, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार विभाग, विधि विभाग और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की घोषणा की गई. साथ ही क्रियान्वति की समीक्षा की गई.

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वहीं, मंत्रिमंडल समिति की अगली बैठक 22 जनवरी को बुलाई गई है, जिसमें शेष बचे छह विभागों के कामकाज की समीक्षा होगी. इस पर मंत्री बीड़ी कला ने बताया कि सरकार की मनसा इस बैठक के पीछे यह है कि जो घोषणाएं सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने की थी उस घोषणापत्र को सत्ता में आने के साथ ही सरकारी दस्तावेज में शामिल किया गया था, उसमें से 70 फीसदी से अधिक जन घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं पर काम पूरा कर लिया गया है.

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