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जयपुरिया हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के इलाज के आदेश का विरोध, क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री को लिखा ज्ञापन

जयपुर में राजकीय जयपुरिया अस्पताल को कोरोना मरीजों के उपचार और आइसोलेशन के लिए उपयोग करने की घोषणा के बाद इसके लेकर क्षेत्रवासियों का विरोध तेज हो गया है. 2 दिन पहले इस मामले में स्थानीय भाजपा विधायक और पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग के आदेश को वापस लेने की मांग की थी. अब अस्पताल के आसपास मौजूद 10 से ज्यादा कॉलोनियों की विकास समितियों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक को पत्र लिखकर अपनी मांग दोहराई है.

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कोरोना मरीजों के जयपुरिया हॉस्पिटल में उपचार के आदेश का विरोध

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Published : Apr 17, 2020, 10:08 AM IST

जयपुर.प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों के बीच जिले के राजकीय आरडीबीपी जयपुरिया अस्पताल को कोरोना मरीजों के उपचार और आइसोलेशन के लिए उपयोग करने की घोषणा के बाद क्षेत्रवासियों का विरोध तेज हो गया है. 2 दिन पहले इस मामले में स्थानीय भाजपा विधायक और पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग के आदेश को वापस लेने की मांग की थी. अब यही मांग जयपुरिया अस्पताल के आसपास के कॉलोनी वासी भी कर रहे हैं. अस्पताल के आसपास मौजूद 10 से ज्यादा कॉलोनियों की विकास समितियों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक को पत्र लिखकर अपनी मांग दोहराई है.

कोरोना मरीजों के जयपुरिया हॉस्पिटल में उपचार के आदेश का विरोध

मुख्यमंत्री को पत्र लिखने वाली समितियों में आदिनाथ नगर, इनकम टैक्स कॉलोनी, जय जवान कॉलोनी, कैलाशपुरी, मिलाप नगर की संयुक्त विकास समिति, श्री राम कृष्ण मंदिर टोंक रोड, हिम्मत नगर विकास समिति, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, मिलाप नगर, नारायण नगर विकास समिति, आदिनाथ नगर विकास समिति, जय अंबे नगर विकास समिति, संयुक्त सांस्कृतिक समिति, जय जवान विकास समिति और स्थानीय नागरिकों ने विधायक कालीचरण सराफ से मिलकर उन्हें ज्ञापन की कॉपी सौंपी और अपनी चिंताओं से अवगत कराया.

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क्षेत्रवासियों का कहना है कि, अस्पताल से जुडा अधिकतर स्टाफ आसपास की कॉलोनियों में ही किराए पर रहता है. ऐसे में यदि इस अस्पताल में ही कोरोना मरीजों या संदिग्ध को उपचार के लिए रखा जाएगा तो, यहां रहने वाले लोगों के मन में हमेशा संक्रमण का भय बना रहेगा. ऐसे में 14 अप्रैल को जारी स्वास्थ्य विभाग के आदेश को जनहित में ध्यान रखते हुए निरस्त करना चाहिए.

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