जयपुर. आवासन मंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक में गुरुवार को हाउसिंग बोर्ड के मकान सस्ते करने का प्रस्ताव पास किया गया जो सरकार को भेजा गया है. हाउसिंग बोर्ड के मकान जीरो से 45 फीसदी तक सस्ते करने का प्रस्ताव भेजा गया है. जिस पर फैसला सरकार करेगी. साथ ही हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले और अवैध निर्माण करने वालों को बेदखल करने की कार्रवाई का अधिकार बोर्ड को देने का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है. वहीं इसके बाद आवासन मंडल एक्ट में भी बदलाव होगा.
हाउसिंग बोर्ड के मकान सस्ता करने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पास, अब सरकार करेगी अंतिम फैसला बोर्ड बैठक में 6 हजार 800 मकानों को सस्ता करने का प्रस्ताव आया था. बैठक में हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों को डिफाल्टर को बेदखल करने का अधिकार और अवैध निर्माणों को हटाने का अधिकार देने का प्रस्ताव लिया गया. जिसे सरकार के पास भेजा गया है. बोर्ड को इसके लिए पहले निगम और जेडीए पर निर्भर रहना पड़ता था. जिसके कारण बोर्ड के हित प्रभावित होते थे. इसके बाद आवासन मंडल एक्ट में भी परिवर्तन किया जाएगा. जिसके
आवासन मंडल चेयरमैन भास्कर ए सावंत ने बताया कि स्कीम के तहत मकान खरीदने के बाद किश्त नहीं देने वालों से रिकवरी के लिए कलेक्टर के आदेश के बाद ही वसूली की जा सकती थी. लेकिन अब इसका अधिकार बोर्ड को देने का प्रस्ताव लिया गया है. जो सरकार को भेजा गया है. आवासन मंडल चेयरमैन ने बताया कि हमारे पास प्रोजेक्ट के मुकाबले इंजीनियरिंग मैन पावर ज्यादा है. इसको लेकर प्रस्ताव बनाया गया है कि हम किसी विभाग को सर्विस दें या कोई विभाग हमसे सर्विस ले सके और इस प्रस्ताव को भी सरकार को भेजा गया है. बोर्ड बैठक में प्रमुख सचिव यूडीएच भास्कर ए सावंत हाउसिंग बोर्ड 103 कुमार सहित आवासन मंडल के कई आधिकारी मौजूद थे.
