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राजस्थान : आर-पार के मूड में निजी स्कूल संचालक...17 नवंबर को शहीद स्मारक पर जमा होंगे 33 जिलों के प्रतिनिधि

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Published : Nov 16, 2020, 9:03 PM IST

फीस भुगतान की मांग को लेकर जयपुर में आंदोलन कर रहे निजी स्कूल संचालकों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का निर्णय किया है. इस संबंध में सभी फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान के 33 जिलों के प्रतिनिधि मंगलवार को जयपुर में जमा होंगे.

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जयपुर में निजी स्कूल संचालकों का प्रदर्शन

जयपुर. फीस भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे निजी स्कूल संचालकों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का निर्णय किया है. इस संबंध में सभी फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान के 33 जिलों के प्रतिनिधि मंगलवार को जयपुर में जमा होंगे. दूसरी ओर आमरण अनशन कर रही दो महिला स्कूल संचालक की तबीयत भी ठीक नहीं है.

जयपुर में निजी स्कूल संचालकों का प्रदर्शन

सोमवार को एक महिला स्कूल संचालक की तबीयत खराब हो गई थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. तबीयत में सुधार होने पर महिला स्कूल संचालक फिर से सोमवार को आमरण अनशन में शामिल हो गई. राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है.

पढ़ें:जयपुर: आमरण अनशन पर बैठी महिला स्कूल संचालक की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

दो महिला स्कूल संचालक हेमलता शर्मा और सीमा शर्मा के आमरण अनशन को 7 दिन होने के बावजूद भी सरकार की ओर से उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया. इस बात को लेकर निजी स्कूल संचालक खफा हैं. उनका कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार असंवेदनशील हो गई है. उन्हें महिलाओं का आमरण अनशन तक दिखाई नहीं दे रहा. आमरण अनशन पर बैठी महिलाओं ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएंगी वो पीछे नहीं हटेंगी.

निजी स्कूल संचालक भी अब आर-पार के मूड में आ गए हैं. आंदोलन को तेज करने के लिए फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान अपने सभी 33 जिलों के प्रतिनिधियों को जयपुर बुलाया है. हर जिले से पांच प्रतिनिधि जयपुर आएंगे और आंदोलन को लेकर आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे. यदि सरकार निजी स्कूल संचालकों की मांग नहीं मानती है तो 50 हजार स्कूलों के 11 लाख कर्मचारी सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे.

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र...

फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान के प्रतिनिधि राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले थे. उन्होंने राज्यपाल से फीस भुगतान के मामले में जल्द कुछ कदम उठाने की मांग की. जिसके बाद राज्यपाल ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर इस मुद्दे की ओर ध्यान देने को कहा.

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