भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को निःशुल्क पट्टा जारी करने के लिए प्रयास करें : अर्पणा अरोड़ा

प्रदेश में दो अक्टूबर से शुरू हुए प्रशासन गांवों के संग अभियान की प्रगति को लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख शासन सचिव अर्पणा अरोड़ा ने शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की है. उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को लाभान्वित किया जाए.

जयपुर. प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे है. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख शासन सचिव अर्पणा अरोड़ा ने रविवार को शासन सचिवालय से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अभियान की प्रगति के बारे में समीक्षा बैठक की. बैठक में सभी अधिकारियों को अभियान के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए है.

रविवार को प्रमुख शासन सचिव अर्पणा अरोड़ा ने अभियान की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की. उन्होंने कहा कि प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है. इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण करते हुए आमजन को लाभान्वित किया जाए. साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को घुमंतू, भूमिहीन और आवास हीन परिवारों को निःशुल्क पट्टा जारी करने के लिए शत प्रतिशत प्रयास करने को कहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को अभियान के दौरान प्राथमिकता से पट्टा जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए.

उन्होंने कहा कि भूमिहीन परिवारों को शिविर आयोजन से पूर्व अच्छी तरह से चिन्हित कर लें. ताकि शिविर के दौरान ऐसे पात्र परिवारों को पट्टा देकर लाभान्वित किया जा सके. उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 मुख्यमंत्री बजट घोषणा में अंबेडकर भवन निर्माण की घोषणा की गई थी. इसके लिए भूमि की स्वीकृति करवा कर निर्माण करवाया जाना सुनिश्चित करें. उन्होंने नई ग्राम पंचायत के लिए भी भूमि स्वीकृति और भवन निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए. पेयजल से संबंधित योजनाओं का धरातल पर सही ढंग से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान अभी तक जिन जिलों की प्रगति राज्य स्तरीय औसत से कम है, वें विशेष रूप से प्लान बना कर आगामी दिनों में प्रगति बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें. उन्होंने आबादी विस्तार के प्रस्ताव के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव के लिए राजस्व और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थानीय स्तर पर संयुक्त बैठक आयोजित की जाए. जिससे अभियान के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा सके.

ग्रामीण विकास शासन सचिव के.के पाठक ने कहा कि मनरेगा के तहत प्रदेश में लगभग 42 हजार श्रमिकों का रिजेक्टेड पेमेंट का आंकड़ा है. इसके लिए संबंधित जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को श्रमिकों के बैंक संबंधी सूचना को अपडेट कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत जिन पंचायतों में अभी तक श्रमिक नियोजन शून्य है. वहां की ग्राम पंचायतों में श्रमिक नियोजन किया जाना सुनिश्चित करें.

उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के लाभार्थियों के भुगतान की स्थिति के बारे में चर्चा कर भुगतान से शेष रहे लाभार्थियों को शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं.