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मुहाना मंडी के अध्यक्ष ने की वैक्सीनेशन शिविर लगाने की मांग - जयपुर न्यूज

प्रदेश में बढ़ रहे कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए मुहाना मंडी के अध्यक्ष ने मुहाना मंडी में वैक्सीनेशन शिविर लगाने की मांग की गई है. इसके साथ ही अध्यक्ष ने मुहाना मंडी में कार्य करने वाले सभी लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर करने की मांग भी राज्य सरकार से की गई है.

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वैक्सीनेशन शिविर लगाने की मांग

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Published : May 19, 2021, 10:20 PM IST

जयपुर. कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे संक्रमित मरीजों की संख्या में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है. कोरोना वायरस अपने रिकॉर्ड भी तोड़ रहा है. वहीं इस को लेकर लगातार मुहाना मंडी के अध्यक्ष की ओर से भी कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने की मांग की जा रही है.

बता दें कि मुहाना मंडी के अंतर्गत बीते कुछ समय में वहां पर काम करने वाले लोग और व्यापारी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं और कोरोना की चपेट में आने से कई लोगों का निधन हो चुका है. तो कई लोग अभी भी इससे संक्रमित है. ऐसे में मुहाना मंडी में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है.

वैक्सीनेशन शिविर लगाने की मांग

बता दें कि मुहाना मंडी प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है. मुहाना मंडी के अंतर्गत रोजाना करोड़ों रुपए का कारोबार भी होता है और हजारों की संख्या में लोग बाग सब्जी खरीदने के लिए मुहाना मंडी भी जाते हैं. ऐसे में मुहाना मंडी में वैक्सीनेशन नहीं होने से मुहाना मंडी के अंतर्गत संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है.

मंडी के अध्यक्ष राहुल तंवर ने बताया कि मुहाना मंडी में भी कोविड से बचने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक शिविर लगाना चाहिए. इस शिविर के अंतर्गत मुहाना मंडी में कार्य करने वाले 18 से 44 साल के सभी लोगों के कोविड-19 भी करनी चाहिए. जिससे बढ़ रहे संक्रमण के खतरे को रोका जा सके. वहीं राहुल तंवर की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से मांग की गई है कि मुहाना मंडी के अंतर्गत कोविड-19 वैक्सीनेशन का शिविर लगाया जाए. क्योंकि बीते कुछ समय के अंतर्गत मुहाना मंडी के व्यापारी भी कोरोनावायरस में आ गए हैं. जिससे कई लोगों को अपनी जान से हाथ भी गंवाना बैठा है.

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राहुल तंवर ने मांग की कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुहाना मंडी में कार्य करने वाले सभी व्यापारी और उनके वहां करने वाले स्टाफ को फ्रंटलाइन वर्कर भी घोषित करें और जल्द से जल्द उनका वैक्सीनेशन भी कराया जाए. राहुल तंवर ने बताया कि अति आवश्यक सेवाओं में सब्जी वालों को रखा गया है. ऐसे में उनकी मांग भी राज्य सरकार को पूरी करनी चाहिए.

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