विधायक आवास परियोजना की प्री बिड मीटिंग, भूमि समझौता समिति की बैठक में 55 प्रकरण निस्तारित

जयपुर में शुक्रवार को विधायक आवास परियोजना की प्री बिड मीटिंग आयोजित की गई. इसमें टाटा प्रोजेक्ट सहित 17 बड़ी कंपनियों ने भाग लेकर परियोजना में काम करने की रुचि दिखाई. वहीं, भूमि समझौता समिति की बैठक में 55 प्रकरणों का निस्तारण किया गया.

जयपुर.विधायक आवास परियोजना की प्री बिड मीटिंग में टाटा प्रोजेक्ट सहित 17 बड़ी कंपनियों ने भाग लेकर परियोजना में काम करने की रुचि दिखाई. भूमि समझौता समिति की बैठक में जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और सिरोही के भूमि अवाप्ति से जुड़े 55 प्रकरणों का निस्तारण किया गया.

राजस्थान आवासन मंडल के बोर्ड रूम में आयुक्त पवन अरोड़ा की अध्यक्षता में विधायक आवास परियोजना की प्री बिड मीटिंग और भूमि समझौता समिति की बैठक आयोजित की गई. आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि ज्योति नगर में विधायकों के लिए बनने वाले बहुमंजिला फ्लैट के निर्माण के लिए इच्छुक बिडदाताओं के प्रश्नों के समाधान के लिए ये मीटिंग आयोजित की गई.

बैठक में टाटा प्रोजेक्ट, केपेसाइट इंफ्राप्रोजेक्ट सहित 17 प्रतिष्ठित निर्माण कंपनियों ने भाग लिया. परियोजना के संबंध में बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 2 मार्च निर्धारित की गई है. इस प्रोजेक्ट की तकनीकी बिड 8 मार्च को खोली जाएगी और वित्तीय बिड 15 मार्च को खोली जाएगी. प्री बिड मीटिंग में सम्मिलित होने वाले इच्छुक बिडदाताओं की ओर से निर्माण में प्रस्तावित स्थल का मुआयना भी किया गया.

बता दें कि यहां पूर्व में निर्मित 54 आवासों में से 50 को मंडल की ओर से तोड़ दिया गया है और शेष कार्य प्रगति पर है. यहां विधायकों के लिए 160 बहुमंजिला आवासों का निर्माण करवाया जाएगा. इस प्रोजेक्ट को 30 महीने की अवधि में पूरा किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 250 करोड़ है.

भूमि समझौता समिति की बैठक में 55 प्रकरणों का निस्तारण

वहीं, भूमि समझौता समिति की बैठक में जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और सिरोही के भूमि अवाप्ति से जुड़े 55 प्रकरणों का निस्तारण किया गया. बैठक में खातेदारों की अवाप्त भूमि के बदले 15/25 फीसदी विकसित भूमि खातेदारों को देने का निर्णय लिया गया.

आयुक्त पवन अरोड़ा के अनुसार लंबे समय से चली आ रही भूमि अवाप्त से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण होने से खातेदारों को उनका समय पर मुआवजा मिल सकेगा और मंडल को विभिन्न योजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध हो सकेगी. वहीं, बीकानेर में शिवबाड़ी योजना से जुड़े 43 प्रकरण निस्तारित करने के लिए बनाई गई विशेष समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेकर निस्तारण किया गया. अब इन प्रकरणों को राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भिजवाया जाएगा.