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राजस्थान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का फिलहाल नहीं कोई इरादा, पैदा हो जाएगी लॉक एंड की स्थिति : खाचरियावास - कोरोना वायरस न्यूज

कोरोना वायरस से निपटने के लिए राजस्थान रोडवेज ने सभी बसों को सैनिटाइज करने का फैसला लिया है. एक डिपो से दूसरे डिपो पहुंचने पर बसों की धुलाई की जाएगी. साथ ही बस कंडक्टर को सैनेटाइजर रखना जरूरी होगा, जिससे कंडक्टर टिकट देने के बाद हाथ धुलता रहेगा.

Corona Impact on Rajasthan Roadways, जयपुर न्यूज
राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन को बंद करने के बारे में प्रताप सिंह खाचरियावास की प्रतिक्रिया

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Published : Mar 19, 2020, 8:09 PM IST

जयपुर.कोरोना वायरस से निपटने के लिए राजस्थान रोडवेज ने सभी बसों को सैनिटाइज करने का फैसला लिया है. रोडवेज की ओर से इस संदर्भ में एडवाइजरी जारी कर दी गई है. जो भी बस डिपो से दूसरे डिपो तक जाएगी, पहुंचते ही बस की धुलाई की जाएगी. यही नहीं बस के कंडक्टर को भी सैनिटाइजर साथ रखना होगा. टिकट देने के बाद हाथ धोते रहेंगे. ऐसे में रोडवेज के कर्मचारी भी इस वायरस के प्रभाव से दूर रहेंगे.

राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन को बंद करने के बारे में प्रताप सिंह खाचरियावास की प्रतिक्रिया

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बाकायदा परिवहन मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश भर के अधिकारियों को ये को एडवाइजरी जारी की. क्योंकि रोडवेज की बसों में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं. ऐसे में रोडवेज ने यह निर्णय लिया है, ताकि बसों में सफर करने वाले यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न हो. साथ ही उन्होंने रोडवेजकर्मियों के साथ यात्रियों से भी अपील की है कि वो मास्क लगाकर ही बसों में सफर करें.

वहीं पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के बारे में बड़ा निर्णय लेते हुए बसों और ऑटो को बंद कर दिया है. लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री के फैसले के बाद ही ऐसा कदम उठाने पर विचार किया जाएगा. परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सार्वजनिक वाहन बंद करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है.

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खाचरियावास ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने से लॉक एंड की स्थिति पैदा हो जाएगी. हमें उससे बचना है, क्योंकि देश के 28 करोड़ लोग बीपीएल श्रेणी के हैं जो रोज कमाते हैं और अपने परिवार का गुजारा करते हैं. हालांकि पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के बारे में बड़ा फैसला लिया है, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री के फैसले के बाद ही ऐसा कदम उठाने पर विचार किया जाएगा.

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