जयपुर. आमजन को त्वरित राहत देने के लिए एक बार फिर 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान की शुरुआत करने की तैयारी की जा रही है. इस संबंध में शनिवार को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई. इसमें विकास प्राधिकरण और नगरीय निकायों के रेवेन्यू बढ़ाने पर मंथन हुआ. साथ ही 5 से 6 महीने में प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत करने के लिए तीन समितियों का गठन किया गया.
'प्रशासन शहरों के संग' अभियान पर हुई मीटिंग यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान में शामिल किए जाने वाले विषयों पर मंथन किया गया. जिसमें आमजन की लंबित समस्याओं को सम्मिलित करते हुए त्वरित लाभ देने, अभियान की रूपरेखा तैयार करने, विभिन्न बायलॉज/नियमों का अध्ययन करने और उनमें आवश्यक संशोधन करने के लिए 3 समितियों का गठन किया गया.
उच्च स्तरीय समिति सेवानिवृत्त आईएएस जीएस संधू की अध्यक्षता में गठित की गई. इस समिति में यूडीएच सचिव भास्कर ए सावंत, एलएसजी सचिव भवानी सिंह देथा, डीएलबी डायरेक्टर दीपक नंदी, राज्य कृषि विपणन बोर्ड के निदेशक ताराचंद मीणा और सेवानिवृत्त मुख्य नगर नियोजक एचएस संचेती को शामिल किया गया. वहीं दूसरी समिति स्वायत्त शासन विभाग संबंधित प्रकरणों के लिए डीएलबी डायरेक्टर की अध्यक्षता में गठित की गई.
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इसके बाद तीसरी समिति बायलॉज और नियमों के संशोधन के लिए मुख्य नगर नियोजक आरके विजयवर्गीय की अध्यक्षता में गठित हुई. ये तीनों समितियां पूर्वर्ती अभियानों में चिन्हित समस्याओं के अतिरिक्त भी अन्य समस्याओं पर अध्ययन कर 5 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी.
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इस संबंध में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि यूडीएच और एलएसजी के सभी महकमों में रेवेन्यू बढ़ाने पर मंथन किया जा रहा है. जिस तरह पहले 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान चला था, उस वक्त जिन बिंदुओं पर काम किया गया था उनके साथ-साथ इस बार कई नई समस्याओं पर भी मंथन कर उन्हें हल करने का प्रयास किया जाएगा. इस काम में तकरीबन 5 से 6 महीने का समय लगेगा. अभियान से ना सिर्फ जेडीए, नगर निगम बल्कि छोटे-छोटे नगरीय निकायों का भी रेवेन्यू बढ़ेगा.
मंत्री धारीवाल ने निर्देश दिए कि प्रस्तावित प्रशासन शहरों के संग अभियान की जानकारी एवं संबंधित समस्याओं की जानकारी के लिए शीघ्र ही नगरीय निकायों के अधिकारी गणों की कार्यशाला आयोजित की जाए. पूर्व में आयोजित अभियान में आने वाली और दूसरी चिह्नित समस्याओं, नियमों, बायलॉज के संबंध में विस्तार से विचार-विमर्श किया जाए. उन्होंने अभियान के दौरान विभिन्न कार्यों,सर्वे, मानचित्र और दूसरे कार्यों के लिए कंसल्टेंसी संस्थाओं की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए.
