जयपुर. राज्य बजट में घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली फ्री देने और इससे अधिक पर कुछ अनुदान देने की योजना का सरकार ने सियासी लाभ लेने के लिए बिजली बिलों पर मुख्यमंत्री की फोटो के साथ इसका विज्ञापन भी शुरू कर दिया है. ऐसा होना लाजमी भी था, लेकिन बीजेपी ने इस पर (Politics on Power Crisis in Rajasthan) आपत्ति जताई है. बीजेपी का कहना है कि केवल 50 यूनिट फ्री बिजली देने का ही नहीं, बल्कि प्रदेश में चल रहे बिजली संकट और पावर कट का श्रेय भी मुख्यमंत्री को लेना चाहिए.
दरअसल, हाल ही में जयपुर डिस्कॉम की ओर से जारी हुए बिजली के बिलों पर मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना और मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना को लेकर विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है. इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोटो भी लगाया गया है. मतलब हर बिजली उपभोक्ताओं के घर सरकार की इन दोनों योजनाओं को पहुंचाने और सियासी रूप से इसका फायदा लेने की जुगत सरकार ने की है. लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई. भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री रहे अरुण चतुर्वेदी और जयपुर शहर भाजपा उपाध्यक्ष अनिल शर्मा ने इस मामले में प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पर तंज कसा है.
केवल सियासी लाभ नहीं, नैतिक जिम्मेदारी भी लें सीएम : भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह स्वभाव हो चुका है कि केवल घोषणाएं करो, लेकिन काम (Arun Chaturvedi on CM Gehlot) कुछ मत करो. चतुर्वेदी ने कहा कि 50 यूनिट तक बिजली फ्री देने की योजना का श्रेय तो मुख्यमंत्री लेते हैं, लेकिन देशभर में जो सर्वाधिक महंगी बिजली राजस्थान के उपभोक्ताओं को मिल रही है और बिजली संकट के बीच जो पावर कट लगाया जा रहा है, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री को श्रेय और जिम्मेदारी लेनी चाहिए.