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नए कृषि कानूनों से PM मोदी अपने उद्योगपति मित्रों के लिए रास्ता साफ करना चाहते हैं: राहुल गांधी

राजस्थान के दो दिवसीय दौरे पर आए राहुल गांधी ने पीलीबंगा में किसानों की महापंचायत को संबोधित किया. इस दौरान केंद्रीय कृषि कानूनों पर उन्होंने जमकर हमला बोला. राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कृषि है. आज इस बिजनेस में 40 प्रतिशत जनता शामिल हैं. करोड़ों लोग मिलकर इस बिजनेस को चलाते हैं. कांग्रेस का लक्ष्य रहा है कि ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं जाए. इसके लिए कांग्रेस पार्टी साल से लड़ रही है लेकिन केंद्र की सरकार इसे खत्म करना चाहती है.

Rahul gandhi in rajasthan, जयपुर न्यूज
राहुल गांधी राजस्थान दौरा

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Published : Feb 12, 2021, 2:29 PM IST

Updated : Feb 12, 2021, 3:58 PM IST

जयपुर. राहुल गांधी शुक्रवार को पीलीबंगा में किसान सभा संबोधित करने पहुंचे. जहां राहुल गांधी को CM अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रतीक रूप में हल देकर स्वागत किया. इस दौरान राहुल गांधी ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. गांधी ने कहा कि नए कृषि कानूनों से PM मोदी अपने उद्योगपति मित्रों के लिए रास्ता साफ करना चाहते हैं.

कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी का बयान

राहुल गांधी ने कृषि कानून को समझाते हुए कहा कि जो सरकार कृषि कानून लेकर आई है, मीडिया भी उनकी है. ऐसे में मैं बता रहा हूं कि कृषि कानून के पीछे सरकार का क्या लक्ष्य है. उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र के तीनों कानूनों में पहला कानून मंडी को मारने, खत्म करने का कानून है. दूसरा कानून जैसे ही लागू होगा, हिंदुस्तान में अनलिमेटेड जमाखोरी चालू हो जाएगी. ये जमाखोरी हिंदुस्तान के अरबपति लोग करेंगे और तीसरा कानून किसानों के हाथ से न्याय छीनने का है.

राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है

राहुल गांधी ने कहा कल मैंने पार्लियामेंट में किसानों की मुद्दे पर भाषण दिया था. जिसमें नरेंद्र मोदी के कृषि कानून के लक्ष्य और इनकी सोच समझाएं हैं. आज भी लक्ष्य और सोच समझाएं हैं. तीनों कानून लागू हुए तो किसान के साथ 40 प्रतिशत लोग बेरोजगार हो जाएंगे. मजदूर, छोटे मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे.

मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये कृषि कानून हम दो हमारे दो के लिए किया गया है. राहुल गांधी ने कहा कि चार लोग इस देश की सरकार चलाते हैं और उन्हीं चारों लोगों के लिए ये सब हो रहा है. जिस तरह नोटबंदी और जीएसटी को लाया गया उसी तरह नरेन्द्र मोदी इन कृषि कानूनों के जरिए अपने उद्योगपति मित्रों का रास्ता साफ करना चाहते हैं.

कांग्रेस का लक्ष्य कृषि किसी एक के हाथ में न जाए

राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कृषि है. आज इस बिजनेस में 40 प्रतिशत जनता शामिल हैं. करोड़ों लोग मिलकर इस बिजनेस को चलाते हैं. कांग्रेस का लक्ष्य रहा है कि ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं जाए. इसके लिए कांग्रेस पार्टी साल से लड़ रही है लेकिन केन्द्र की सरकार इसे खत्म करना चाहती है.

यह भी पढ़ें.LIVE अपडेट : नए कृषि कानूनों से पीएम मोदी अपने उद्योगपति मित्रों के लिए रास्ता साफ करना चाहते हैं- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कृषि कानून सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं, ये गरीबों का मुद्दा है. कांग्रेस पार्टी गरीबों, मजूदरों के साथ है. हम कानूनों को आगे नहीं बढ़ने देंगे. इस दौरान राहुल गांधी ने एलएसी विवाद पर मोदी सराकर को घेरा. राहुल गांधी बोले मोदी सरकार ने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन चाइना को सौंपा दी.

मोदी ने चीन से समझौता किया और फिंगर 4 की जमीन चीन को दे दी है. चाइना के सामने न खड़े होकर, किसानों मारने पर तुली है केन्द्र सरकार. राहुल गांधी ने कहा मोदी भारत के किसानों की शक्ति नहीं जानते. सभी लोग अपनी शक्ति दिखाने के लिए आज जमा हुए हैं.

राहुल गांधी का हल देकर सीएम और डोटासरा ने किया स्वागत

पीलीबंगा में राहुल गांधी को हल भेंट किया गया

सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने राहुल गांधी को प्रतीक के रूप में हल देकर स्वागत किया. इसको लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि किसानों के संघर्ष में साथ खड़े होने आए राहुल गांधी का पीलीबंगा में आयोजित किसान महापंचायत में हल देकर स्वागत किया गया.

राहुल गांधी को हल भेंट करते गहलोत और डोटासरा

वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के काले कानून के खिलाफ लड़ाई में राजस्थान का किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता साथ खड़ा है और रहेगा.

गोलूवाला में राहुल गांधी का संबोधन

गोलूवाला में गांधी का संबोधन

पीलीबंगा के बाद गोलूवाला में राहुल गांधी ने किसान सभा को संबोधित किया. जहां उन्होंने कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला. जिसमें उन्होंने कहा कि ये कृषि कानून आने के बाद किसानों को समस्या होगी तो वो अदालत नहीं जा पाएंगे. सरकार का यही लक्ष्य है.

Last Updated : Feb 12, 2021, 3:58 PM IST

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