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Janta Jal Yojana : PHED ने संभाली 6523 जनता जल योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी, वित्तीय और तकनीकी कर्मचारियों की समस्या होगी दूर - PHED operating Janta Jal Yojana

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देर्शों के बाद जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने प्रदेश की 295 पंचायत समितियों में चल रही 6523 जनता जल योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी संभाल ली (PHED took over Janta Jal Yojana in Rajasthan) है. अब वित्तीय संसाधनों एवं तकनीकी कर्मचारियों की कमी को दूर करते हुए इन योजनाओं को कुशलतापूर्वक संचालन किया जाएगा, ताकि प्रदेश की जनता को इनका लाभ मिल सके.

PHED took over Janta Jal Yojana in Rajasthan
PHED ने संभाली 6523 जनता जल योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी

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Published : May 1, 2022, 6:46 PM IST

जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देर्शों के बाद जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने प्रदेश की 295 पंचायत समितियों में चल रही 6523 जनता जल योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी संभाल ली है. विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने रविवार को यह जानकारी दी.

मुख्यमंत्री ने वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान 21 मार्च को घोषणा की थी कि पंचायतों के पास जनता जल योजना के तहत पेयजल योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए वित्तीय संसाधनों एवं मैनपावर की कमी के कारण इन योजनाओं को पीएचईडी को हस्तांतरित किया जाएगा, ताकि इनका कुशल संचालन किया जा सके. 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित ऊर्जा एवं पेयजल की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने जनता जल योजनाओं को पीएचईडी को तुरंत हस्तांतरित करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद पीएचईडी द्वारा जनता जल योजनाओं का संचालन का जिम्मा 30 अप्रैल से ही संभाल लिया (PHED operating Janta Jal Yojana) है.

पढ़ें:स्पेशल : सरकारें आईं और गईं...लेकिन 'जनता जल योजना' के कमर्चारियों का इंतजार 20 साल बाद भी बाकी

पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में 30 अप्रैल से ही पूरे प्रदेश में चल रही जनता जल योजनाओं का संचालन पीएचईडी को हस्तांतरित किया गया है. अब वित्तीय संसाधनों एवं तकनीकी कर्मचारियों की कमी को दूर करते हुए इन योजनाओं को कुशलतापूर्वक संचालन किया जाएगा, ताकि प्रदेश की जनता को इनका लाभ मिल सके. बता दें कि जनता जल योजना का पूरा लाभ आमजन को नहीं मिल पा रहा था. ग्राम पंचायतों के पास इनके संचालन के लिए तकनीकी स्टाफ नहीं था और वित्तीय संसाधनों की कमी से ग्राम पंचायतें बिजली के बिल भी लम्बे समय से जमा नहीं करवा पा रही थी.

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